रेरा की खामियों पर पीएम को पत्र, होमबायर सुरक्षा के लिए बड़े बदलाव की मांग
फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेरा की कमियां दूर करने और होमबायर्स को प्रभावी सुरक्षा देने के लिए हस्तक्षेप की मांग की है।

रेरा की खामियों को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री को पत्र (प्रतीकात्मक फोटो)
HighLights
FPCE ने प्रधानमंत्री को रेरा की कमियां बताईं।
होमबायर्स की समस्याओं के समाधान की मांग की गई।
कानून में संरचनात्मक बदलाव और प्रभावी सुरक्षा की अपील।
माला दीक्षित, नई दिल्ली। रेरा कानून को दस साल हो गए हैं और होम बायर्स की जिन समस्याओं को दूर करने के लिए रेरा कानून लाया गया था वे जस की तस हैं। जिस संस्था फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव एफर्ट्स (एफपीसीई) ने रेरा कानून लाने के लिए लड़ाई लड़ी थी अब वही उसकी कमियों को लेकर आगे आयी है।
संस्था ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर रेरा की कमियां बताते हुए इन्हें दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र में संगठन ने मूल भावना के अनुरूप कानून में संरचनात्मक बदलाव करने और घर खरीदारों को प्रभावी सुरक्षा देने की अपील की है।
एफपीसीई का कहना है कि रेरा लागू होने के करीब एक दशक बाद भी घर खरीदारों को परियोजनाओं में देरी, बिल्डरों की ओर से धन के डायवर्जन, एकतरफा समझौतों और नियामक प्राधिकरणों के आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन नहीं होने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है।
संगठन के मुताबिक, रेरा का उद्देश्य केवल बिल्डरों की परियोजनाओं का पंजीकरण करना नहीं, बल्कि घर खरीदारों को उनका घर और कानूनी अधिकार सुनिश्चित कराना था। लेकिन व्यवहार में परियोजना पंजीकरण को ही इसकी सफलता का प्रमुख पैमाना बना दिया गया है।
एफपीसीई की सितंबर में आयी 192 पन्नों की रिपोर्ट में दिए गए आंकड़ों के मुताबिक लगभग 12.44 लाख करोड़ रुपये घर खरीदारों की रकम अधूरी और विलंबित परियोजनाओं में फंसी होने का अनुमान है। इससे करीब 27.6 लाख परिवार प्रभावित हैं। संगठन ने इस स्थिति को गंभीर बताते हुए शहरी विकास मंत्रालय से रिपोर्ट की जांच और समयबद्ध कार्रवाई की मांग की है।
होमबायर्स की समस्याओं के समाधान की मांग
प्रधानमंत्री से की गई प्रमुख मांगों में रियल एस्टेट क्षेत्र के प्रमोशन और घर खरीदारों की सुरक्षा को अलग करना, रेरा को समर्पित होमबायर प्रोटेक्शन एक्ट के रूप में पुनर्गठित करना और इसका प्रशासन उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मंत्रालय या विभाग को सौंपना शामिल है। इसके अलावा नियामक प्राधिकरणों की जवाबदेही तय करने के लिए प्रभावी व्यवस्था बनाने की भी मांग की गई है।
एफपीसीई के अध्यक्ष अभय उपाध्याय कहते हैं कि रियल एस्टेट में गलत प्रथाओं और होमबायर्स को ठगने के प्रति अब ज़ीरो टॉलरेंस का समय है। संसद ने एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई थी, व्यवहार में, यह एक डेवलपमेंट अथॉरिटी बन गई है। अगर एक कानून का चरित्र ही उसके बनने के बाद बदल सकता है, तो कोई भी कानून कभी सफल नहीं हो सकता।
अब समय आ गया है कि अथॉरिटीज को खुद जवाबदेह बनाया जाए। प्रधानमंत्री को हमारा पत्र उसी दिशा में एक कदम है - ताकि रेरा आखिरकार वह बन जाए जो वह हमेशा से था, एक कानून जो होमबायर्स की रक्षा करता है। मालूम हो कि चिट्ठी लिखने वाली यह संस्था एफपीसीई रेरा सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी की सदस्य है।
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