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यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 26, 2025 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

क्या महाराष्ट्र में बंद होने जा रही लाडकी बहिन योजना, डिप्टी सीएम शिंदे ने बता दी सच्चाई?

Published: Tue, 26 Aug 2025 10:01 AM (IST)

महाराष्ट्र में लाडकी बहन योजना को लेकर विपक्ष ने इसे बंद करने का दावा किया जिसपर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ...और पढ़ें

लाडकी बहिन योजना पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। (फाइल फोटो)
लाडकी बहिन योजना पर डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। (फाइल फोटो)

HighLights

  1. महाराष्ट्र में नहीं बंद होगी लाडकी बहिन योजना।
  2. डिप्टी सीएम ने कहा सभी चुनावी वादे पूरे किए जाएंगे।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। महाराष्ट्र में एक बार फिर से लड़की बहन योजना को लेकर चर्चा की जाने लगी है। विपक्ष ने दावा किया है कि राज्य की फडणवीस सरकार लाडकी बहन योजना को समाप्त करने जा रही है। इन सब के बीच राज्य के सीएम डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है।

दरअसल, माना जाता है कि महाराष्ट्र महायुति सरकार को बनाने में इस योजना की बड़ी भूमिका रही। हालांकि, सरकार के गठन के बाद से कई ऐसे मौके आए जब कहा गया कि राज्य सरकार इस योजना को बंद करने के पक्ष में है।

लाडकी बहिन योजना पर बोले डिप्टी सीएम

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि लाडकी बहिन योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार सभी चुनावी वादों को पूरी करेगी। एकनाथ शिंदे ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी समेत चुनावी वादों को चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा।

गौरतलब है कि लाडकी बहिन योजना पर शिंदे की टिप्पणी ऐसे समय पर आई है, जब महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि सरकार ने प्रथम दृष्टया 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है।

25 लाख से अधिक अयोग्य महिलाओं की पहचान

बता दें कि महाराष्ट्र में लाडकी बहिन योजना के 26 लाख अयोग्य लाभार्थियों की पहचान की है। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र सरकार की मंत्री अदिति तटकरे ने दी है।

उन्होंने एक पोस्ट के माध्यम से बताया कि अयोग्य लाभार्थियों का आंकड़ा सत्यापन के लिए जिला अधिकारियों को सौंप दिया गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री अदिति तटकरे ने कहा कि आगे जांच के पूरी होने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पात्र सभी महिलाओं को योजना का लाभ मिलता रहेगा। (समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)

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