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कर्नाटक के बाद अब केरलम में भी एक्शन, पेट्रोल में एथेनॉल की मिलावट जांचने के लिए फ्यूल सैंपल जुटाने की प्रक्रिया शुरू

Published: Mon, 09 Nov 2026 03:38 PM (IST)

केरलम सरकार ने पेट्रोल पंपों पर एथनॉल मिश्रण की कानूनी सीमा (E20) से अधिक होने की जांच के लिए औचक निरीक्षण और नमूना परीक्षण शुरू किया है।

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डिजिटल डेस्क, तिरुवनंतपुरम। केरलम सरकार ने राज्य भर के पेट्रोल पंपों पर औचक निरीक्षण और पेट्रोल के रैंडम नमूनों की लैब जांच शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि क्या ईंधन में एथनॉल का मिश्रण कानूनी रूप से तय 20 प्रतिशत (E20) की सीमा से अधिक तो नहीं किया जा रहा है।

केरलम नागरिक आपूर्ति विभाग की सख्ती पड़ोसी राज्य कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के मंत्रियों द्वारा लगाए गए उन आरोपों के बाद सामने आई है, जिसमें दावा किया गया था कि पेट्रोल में अत्यधिक एथनॉल मिलाने से गाड़ियों के इंजन खराब हो रहे हैं और माइलेज में भारी गिरावट आ रही है।

कोच्चि और अन्य जिलों में लिए गए तेल के नमूने

आदेश जारी होते ही प्रवर्तन टीमों ने कोच्चि सहित राज्य भर के ईंधन स्टेशनों पर E20 पेट्रोल के नमूने एकत्र करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

एर्नाकुलम जिले के चेम्बुमुक्कु स्थित इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL) के एक पेट्रोल पंप पर अधिकारियों ने तेल कंपनी के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में पेट्रोल के कई बैच से नमूने लिए।

निरीक्षण की निगरानी कर रहे एर्नाकुलम के जिला नागरिक आपूर्ति अधिकारी शाजी पीआर ने बताया कि चेम्बुमुक्कु स्थित IOCL पंप से साधारण पेट्रोल के एक-एक लीटर के छह नमूने एकत्र किए गए हैं। इनमें से दो नमूनों को एथनॉल की मात्रा जांचने के लिए लैब भेज दिया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है।

'उपभोक्ताओं को ईंधन की गुणवत्ता जानने का हक'

तिरुवनंतपुरम में केरलम के खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री अनूप जैकब ने कहा कि विभाग को उत्तरी और दक्षिणी दोनों क्षेत्रों के जिलों से तय प्रोटोकॉल के तहत रैंडम नमूने जुटाने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने बताया कि नमूनों को सरकारी केमिकल लैब भेजा जाएगा और रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की आवश्यक कानूनी कार्रवाई तय होगी।

कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार की चिंताओं का समर्थन करते हुए जैकब ने कहा कि देशभर के वाहन चालक इंजनों में खराबी और कम माइलेज की शिकायत कर रहे हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि यह कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, बल्कि उपभोक्ताओं का बुनियादी अधिकार है कि उन्हें पता चले कि जो ईंधन वे खरीद रहे हैं, उसमें क्या मिलाया जा रहा है और क्या वह तय मानकों के अनुरूप है।

कर्नाटक के खुलासे से शुरू हुआ विवाद

इस मामले ने 6 नवंबर को तब तूल पकड़ा जब कर्नाटक के मंत्री रिजवान अरशद ने राज्यव्यापी ऑडिट के नतीजे सार्वजनिक किए।

कर्नाटक सरकार के अनुसार, प्रमुख तेल कंपनियों के पेट्रोल पंपों से लिए गए 63 नमूनों की जांच में पाया गया कि कुछ आउटलेट्स पर एथनॉल की मात्रा 26 प्रतिशत से लेकर 31 प्रतिशत तक थी।

यह कानूनी 20 प्रतिशत की सीमा से काफी अधिक है, जो पुराने वाहनों के इंजनों को नुकसान पहुंचा सकती है।

केंद्र सरकार और तेल कंपनियों ने आरोपों को नकारा

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालय ने कर्नाटक सरकार के इन दावों को खारिज कर दिया है। मंत्रालय का कहना है कि 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के सरकारी पेट्रोल पंपों से लिए गए E20 पेट्रोल के सभी 893 नमूनों की जांच की गई थी, और वे सभी तय गुणवत्ता मानकों पर पूरी तरह खरे उतरे हैं।

वहीं, सार्वजनिक क्षेत्र की तीनों प्रमुख तेल कंपनियों इंडियन ऑयल (IOCL), भारत पेट्रोलियम (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) ने एक संयुक्त बयान में स्पष्ट किया है कि एथनॉल ब्लेंडिंग पूरी तरह से ऑटोमेटेड और कड़े नियमों के तहत की जाती है। डिपो या पेट्रोल पंप स्तर पर इसमें किसी भी तरह के मानवीय दखल या छेड़छाड़ की कोई गुंजाइश नहीं होती।

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