'कश्मीर अब स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त', बोले अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट के मारे जाने के बाद कश्मीर अब स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है।

अमित शाह ने बताया- कश्मीर भर्ती किए गए आतंकवाद से मुक्त हुआ (फोटो-पीटीआई)
HighLights
लतीफ भट के मारे जाने से कश्मीर स्थानीय आतंकवादियों से मुक्त।
आतंकवाद के प्रति 'जीरो टॉलरेंस' नीति के सकारात्मक परिणाम।
आतंकी वित्तपोषण रोकने और भगोड़ों को वापस लाने पर जोर।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा लश्कर-ए-तैयबा के आतंकवादी लतीफ भट को मार गिराए जाने के बाद कश्मीर अब स्थानीय स्तर पर भर्ती किए गए आतंकवादियों से मुक्त हो गया है। उन्होंने इसे आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में एक बड़ा मील का पत्थर बताया।
शाह ने कहा कि "प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में हमने आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और इसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।"
आतंकवादी लतीफ भट की हत्या पर बोले अमित शाह
नई दिल्ली में आयोजित एक आतंकवाद-रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए शाह ने बताया कि 15 लाख रुपये के इनामी लतीफ भट को बुधवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में हुई मुठभेड़ में मार गिराया गया।
वह 11 नवंबर को सीआरपीएफ चौकी पर हुए हमले में वांछित था, जिसमें अर्धसैनिक बल के तीन जवान घायल हुए थे। उन्होंने कहा कि भारतीय मूल के स्थानीय आतंकवादियों के सफाए से घाटी में शांति और सुरक्षा की नई उम्मीद जगी है।
गृह मंत्री ने जोर दिया कि आतंकवाद, संगठित अपराध और नशीले पदार्थों की समस्या को जड़ से मिटाने के लिए विदेशों में छिपे अपराधियों को भारत वापस लाना बेहद जरूरी है।
शाह ने कहा कि 2019 से अब तक 36 देशों से 303 भगोड़ों को भारत लाया जा चुका है। इसके साथ ही, उन्होंने आतंकी वित्तपोषण के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वित्तीय जांच एजेंसियों के साथ बेहतर समन्वय की आवश्यकता जताई।
गृह मंत्री ने कहा, "कश्मीर से कन्याकुमारी और द्वारका से कामाख्या तक, हर पुलिस थाने के स्तर तक आतंकवाद से लड़ने की एक समान रणनीति लागू की जा रही है।"
अमित शाह ने कहा कि पहले राज्यों के बीच समन्वय की कमी दिखती थी, लेकिन अब देशभर में संयुक्त रणनीति बन रही है। उन्होंने प्रतिबंधित संगठन पीएफआइ के खिलाफ 11 राज्यों की पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों की एक रात की संयुक्त कार्रवाई को दुनिया के लिए एक 'केस स्टडी' बताया।
बहरहाल, दो दिवसीय इस वार्षिक सम्मेलन में सीमा पार आतंकवाद, डिजिटल फारेंसिक, कट्टरपंथ से निपटने और नई सुरक्षा चुनौतियों पर मंथन हो रहा है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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