कर्नाटक: 'पीरियड लीव' के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचीं 15 महिला मैनेजर, सरकारी आदेश को बताया समानता के खिलाफ

याचिकाकर्ताओं ने दलील दी कि इस खास छुट्टी को देने में पुरुषों और महिलाओं के बीच जो अंतर किया गया है, उसका काम की जगह पर समानता लाने के लक्ष्य से कोई तार्किक संबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि इस अनिवार्य छुट्टी की वजह से महिलाओं को नौकरी पर रखने में भेदभाव हो सकता है, जिससे एंप्लॉयर उन्हें पुरुषों के मुकाबले कम काबिल मान सकते हैं।

याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह नोटिफिकेशन संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है।

समानता के नाम पर रूढ़ियों को बढ़ाना देने का आरोप

उन्होने तर्क दिया कि समानता को बढ़ावा देने के बजाय, इसने उन रूढ़ियों को और मजबूत किया है जो महिलाओं को कमजोर दिखाती हैं, जिससे समानता से जुड़े कानूनों का मूल उद्देश्य ही कमजोर पड़ जाता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह नीति भलाई के नाम पर होने वाले लिंगभेद का एक उदाहरण है। जो सुरक्षा की आड़ में पितृसत्तात्मक सोच को बढ़ावा देती है।

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