जापान, रूस, ब्रिटेन से मांगे गए हैं नेताजी से जुड़े दस्तावेज
नेता जी सुभाष चंद्र बोस की मौत के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए राजग सरकार ने गंभीर प्रयास किए हैं। बोस से जुड़ी फाइलों को सरकार ने अलग अलग श्रेणियों में कर भारतीय पुरातत्व विभाग को संरक्षित करने के लिए सौंप दिया है।
नई दिल्ली । सरकार ने जापान, रूस और ब्रिटेन समेत कई देशों से नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। यह जानकारी गृह राज्यमंत्री हरिभाई पारथीभाई चौधरी ने बुधवार को राज्यसभा में दी। उन्होंने बताया कि ऑस्टि्रया, जर्मनी, इटली और अमेरिका से भी दस्तावेज मांगे गए हैं। इस मामले में रूस, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन से जवाब मिल चुका है, जबकि इटली, ऑस्टि्रया और अमेरिका के जवाब की प्रतीक्षा है। मंत्री ने बताया कि सरकार ने सभी उपलब्ध दस्तावेजों को राष्ट्रीय अभिलेखागार के सुपुर्द कर दिया है।
गुमनामी बाबा ही थे सुभाषचंद्र बोस : राजश्री चौधरी
तीन गुना हुई जनता की शिकायतें
कार्मिक राज्य मंत्री जीतेंद्र सिंह ने लोकसभा में बताया कि 2015 में केंद्र सरकार के मंत्रालयों से जुड़ी 8,81,132 जन शिकायतें आई। जबकि, 2014 में इनकी संख्या 2,70,255 थी। 2013 और 2012 में शिकायतों की संख्या क्रमश: 2,09,637 और 1,76,126 रही थी। ये शिकायतें जन शिकायतों की निगरानी के लिए बने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिलीं। उन्होंने कहा कि विभागों को जन शिकायतों के निपटारे को प्राथमिकता पर रखने का निर्देश दिया गया है।
पाक के लिए जासूसी करते थे आठ पूर्व सैनिक
पिछले तीन सालों में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में आठ पूर्व सैनिकों को गिरफ्तार किया गया है। गृह राज्यमंत्री हरिभाई चौधरी ने बताया कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां सैन्यकर्मियों के साथ पूर्व सैनिकों के सहज संबंधों का लाभ उठाती थीं। इनके माध्यम से सेना से जुड़ी गोपनीय जानकारियां हासिल की जाती थीं।
65 पाकिस्तानियों को भारतीय नागरिकता
2016 के शुरुआती दो महीनों में 65 पाकिस्तानी और 55 अन्य देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई है। नागरिकता पाने वालों में पाकिस्तानी गायक अदनान सामी भी शामिल रहे। गृह राज्यमंत्री किरण रिजिजू ने बताया कि 2015 में 263 पाकिस्तानी और 344 अन्य देशों के नागरिकों को भारतीय नागरिकता दी गई। 2014 में यह संख्या क्रमश: 267 और 352 थी।
बाल श्रम पर पूर्ण रोक लगाएगी सरकार
श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने बताया कि किसी भी उद्योग में बाल श्रम रोकने के लिए सरकार बाल श्रम कानून संशोधन विधेयक लाई है। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है। विधेयक को पास कराने में सभी सदस्यों का सहयोग जरूरी है। मंत्री ने कहा कि सरकार बाल श्रम पर पूरी तरह से रोक चाहती है और इस दिशा में कदम उठा रही है।