ब्रिक्स के मंच पर ईरान ने उठाई अमेरिका-इजरायल के खिलाफ आवाज, मुखर रुख अपनाने की मांग
ईरान ने ब्रिक्स मंच पर अमेरिका और इजरायल द्वारा उस पर हो रहे हमलों के खिलाफ मुखर रुख अपनाने की मांग दोहराई है।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची

समय कम है?
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जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। ईरान ने एक बार फिर ब्रिक्स मंच पर इस मांग को दोहराया है कि संगठन अमेरिका और इजरायल की तरफ से ईरान पर हो रहे हमलों को लेकर ज्यादा मुखर रुख अपनाए। भारत इस समय ब्रिक्स की अध्यक्षता कर रहा है।
ब्रिक्स विदेश मंत्रियों और एनएसए की बैठक में ईरान इस तरह की मांग उठा कर अपनी मंशा साफ कर दी थी और शुक्रवार को ईरान के गृह मंत्री डॉ. एस्कंदर मोमेनी ब्रिक्स की एक महत्वपूर्ण बैठक में ईरान पर हो रहे हमले के मुद्दे को उठाया।
घोषणा पत्र में US-इजरायल की आलोचना शामिल हो
इस बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ मंत्रियों व अधिकारियों ने हिस्सा लिया। सूत्रों के अनुसार, ईरान की कोशिश है कि सितंबर 2026 में होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के संयुक्त घोषणा पत्र में अमेरिका और इजरायल की गतिविधियों की आलोचना शामिल हो।
बैठक के दौरान डॉ. मोमेनी ने कहा, 'इस्लामी गणराज्य ईरान के क्षेत्र के खिलाफ आक्रामकता और देश की अखंडता का उल्लंघन संयुक्त राष्ट्र चार्टर सहित सभी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेजों की अवहेलना का स्पष्ट प्रमाण है।'
उन्होंने ब्रिक्स को आर्थिक विकास का इंजन बनाने के साथ-साथ आपदा रोकथाम, महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और मानव जीवन की रक्षा में वैश्विक मॉडल बनाने का आह्वान भी किया। सूत्रों का कहना है कि भारत सभी पक्षों को साथ लेकर चलने की अपनी नीति पर दृढ़ है।
यूएई ने ईरान की मांग का विरोध किया
ब्रिक्स के सदस्य संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) भी ईरान की इस मांग को लेकर बिल्कुल तैयार नहीं है। उल्टा यूएई का रुख है कि ईरान ही सहयोगी देशों पर हमला कर रहा है। ब्रिक्स में भारत की अध्यक्षता के दौरान ईरान की यह कोशिश क्षेत्रीय तनाव को अंतरराष्ट्रीय मंच पर ले जाने की रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।
भारत का क्या है रुख?
भारत की कोशिश हमेशा से रही है कि ब्रिक्स जैसे मंच पर सदस्य देशों के बीच सहमति बनाए रखते हुए आर्थिक सहयोग, व्यापार और विकास पर जोर दिया जाए। गृह मंत्रियों की इस बैठक में सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के सम्मान जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन ईरान की तरफ से उठाए गए राजनीतिक आरोपों को लेकर अन्य सदस्य देशों में मतभेद साफ दिखे।
यूएई समेत कुछ देशों का मानना है कि क्षेत्रीय विवादों को ब्रिक्स जैसे आर्थिक संगठन में घसीटना संगठन की मूल भावना के खिलाफ है। भारत ने स्पष्ट किया है कि वह किसी एक पक्ष का समर्थन करने के बजाय सभी सदस्यों के हितों को ध्यान में रखते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाएगा।
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