विदेशी एआई मॉडल का बढ़ता दबदबा: 90 प्रतिशत भारतीय निर्भर, उद्यमी हर महीने चुका रहे ₹2 लाख
गूगल और मेटा जैसे तकनीकी दिग्गज भारत से विज्ञापन में सालाना ₹65,000 करोड़ कमाते हैं, वहीं एआई मॉडल भी भारतीय ग्राहकों से शुल्क ले रहे हैं।

गूगल-मेटा विज्ञापन से भारत में ₹65,000 करोड़ कमाते हैं (जागरण ग्राफिक्स)
HighLights
गूगल-मेटा विज्ञापन से भारत में ₹65,000 करोड़ कमाते हैं
90% भारतीय एआई उपयोगकर्ता विदेशी मॉडलों पर निर्भर हैं
भारत में जीपीयू की कमी, आरएंडडी पर जोर आवश्यक
राजीव कुमार, नई दिल्ली। टेक्नोलाजी सेक्टर के बड़े खिलाड़ी गूगल और मेटा हर साल भारत से विज्ञापन के नाम पर 65,000 करोड़ का राजस्व वसूलते हैं।
इनमें 35,000 करोड़ गूगल की तो 30,000 करोड़ की हिस्सेदारी मेटा की है। इस दौड़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़ी अमेरिका की कई अन्य कंपनियां भी शामिल हो गई हैं।
इनके एआई मॉडल भारतीय ग्राहकों से दस लाख शब्द तक के सवालों के लिए औसतन 1000-5000 रुपये तक का शुल्क लेते हैं।
भारत में एआई यूजर्स की संख्या बढ़ी
भारत में एआई यूजर्स की लगातार बढती संख्या को देखते हुए ओपन एआई ने अपने चैट जीपीटी मॉडल के इस्तेमाल के लिए 250-300 रुपये का कूपन निकाल दिया है।
कंपनी अब यूनिफायड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई) से भुगतान सुविधा भी बहाल करने जा रही है। ओपन एआई के मुताबिक भारत में साप्ताहिक रूप से 10 करोड़ लोग उनके एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रहे हैं।
इसके अलावा गूगल का जैमिनाई, एंथ्रोपिक्स के कलौड तो पेसेक्स के ग्रोक मॉडल का भी बड़ी संख्या में भारत में इस्तेमाल हो रहा है।
50 प्रतिशत आबादी कर रही AI का इस्तेमाल
रिपोर्ट के मुताबिक भारत में जेन जी (14-29 वर्ष) की आबादी 40 करोड़ से अधिक है और इनमें से 50 प्रतिशत आबादी किसी न किसी रूप में एआई मॉडल का इस्तेमाल कर रही हैं।
60 लाख से अधिक भारत में आईटी इंटरप्राइजिंग से जुड़े लोग हैं जो एडवांस रूप में एआई का इस्तेमाल के लिए प्रतिमाह 10000 से लेकर एक लाख तक का भुगतान कर रहे हैं।
विदेशी कंपनियों के बेसिक माडल फ्री हैं, लेकिन जैसे ही थोड़े स्तरीय एआई माडल का इस्तेमाल करते हैं तो भुगतान देना पड़ता है।
जैसे जेमिनाई के नियोन मॉडल के इस्तेमाल के लिए प्रतिमाह 2000 रुपये तो कार्बन के लिए 6500 रुपये का भुगतान करना पड़ता है। एक लार्ज लैंगुवेज मॉडल (एलएलएम) होता है तो दूसरा वायस मॉडल। एलएलएम टेक्स्ट में जवाब देता है तो वायस माडल बोलकर।
टैक्सबाटजीपीटी के संस्थापक हिमांशु कुमार ने क्या कहा?
टैक्स से जुड़े मामले के समाधान को लेकर टैक्सबाटजीपीटी के संस्थापक व चार्टर्ड एकाउंटेंट हिमांशु कुमार बताते हैं सिर्फ एआई मॉडल के लिए ही नहीं इससे जुड़े सर्वर, डाटा जैसी कई सेवाओं के लिए उद्यमी विदेशी कंपनियों को भुगतान कर रह रहे हैं। वह हर माह इन सब सेवाओं के लिए दो लाख रुपये का भुगतान कर रहे हैं।
आईटी से जुड़े प्रोफेशनल्स और इंजीनियरिंग कर रहे छात्रों ने बताया कि भारतीय एआई मॉडल की क्षमता विदेशी एआई माडल की तरह नहीं है। इसलिए भारत विदेशी एआई माडल का बड़ा बाजार बनता जा रहा है।
छात्रों ने बताया कि भारत में एआई के विकास से जुड़े ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट (जीपीयू) की संख्या भी अमेरिका व चीन के मुकाबले काफी कम है।
भारत में निजी व सरकारी क्षेत्र को मिलाकर 80,000 जीपीयू है जबकि ओपन एआई कंपनी के पास 10 लाख से अधिक जीपीयू है।
आईटी प्रोफेशनल्स का कहना है कि जीपीयू की संख्या युद्ध स्तर पर बढ़ाने के साथ एआई मॉडल के लिए अनुसंधान व विकास (आरएंडडी) पर निजी व सरकारी दोनों ही सेक्टर को भारी खर्च करना होगा।
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