UPI पर भारत में सबसे कम चार्ज, US-चीन समेत अन्य देशों में कितना लगता है शुल्क?

साथ ही बैंकिंग को उन लोगों तक पहुंचाया, जिनके पास पहले कभी डेबिट-क्रेडिट कार्ड नहीं था। यूपीआई ने भुगतान की लागत को शून्य कर दिया, जिससे औपचारिक अर्थव्यवस्था का दायरा बढ़ा है। अब इस मुफ्त सिस्टम में 15 अक्टूबर से एक छोटा-सा शुल्क जुड़ने जा रहा है, जिसे मर्चेंट डिस्काउंट रेट (एमडीआर) कहा जाता है।

शुल्क सिर्फ उन पांच प्रतिशत से भी कम लेनदेन पर लगेगा, जो दो हजार रुपये से ज्यादा के होंगे। वह भी सिर्फ बड़े दुकानदारों-कारोबारियों पर। जो छोटे दुकानदार महीने में एक लाख रुपये तक यूपीआइ क्यूआर कोड पेमेंट लेते हैं, उनके लिए सब कुछ पहले जैसा मुफ्त ही रहेगा।

रेलवे टिकट, बीमा प्रीमियम, बिजली-पानी का बिल, पेट्रोल पंप और स्कूल-कालेज की फीस जैसी चीजों पर तो सिर्फ पांच रुपये का स्थायी शुल्क ही लगेगा, चाहे रकम कितनी भी बड़ी क्यों न हो।

बड़ी बात यह है कि यह दर बाकी भुगतान तरीकों के मुकाबले सबसे कम है। भारत में क्रेडिट कार्ड पर दुकानदारों को आमतौर पर 1.5 से 2.5 प्रतिशत तक शुल्क देना पड़ता है, जबकि डेबिट कार्ड पर यह करीब 0.9 प्रतिशत तक है।

अमेरिका में तो कोई सरकारी सीमा तय नहीं है और क्रेडिट कार्ड की फीस अक्सर 2 से 3 प्रतिशत तक चली जाती है। इन सबकी तुलना में भारत की 0.4 प्रतिशत दर बहुत ही कम बैठती है।

क्यों जरूरी है यह शुल्क?

एक अनुमान के अनुसार, भारत में डिजिटल पेमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सालाना करीब 20 हजार करोड़ रुपये खर्च होते हैं। जब कोई चीज बिल्कुल मुफ्त होती है, तो अक्सर सिर्फ बड़ी और गहरी जेब वाली कंपनियां ही लंबे समय तक घाटा झेल पाती हैं और नई-छोटी कंपनियों के लिए बाजार में टिकना मुश्किल हो जाता है।

एक छोटा-सा पूर्व-निर्धारित शुल्क इस बाजार में और प्रतिस्पर्धा ला सकता है और नई तकनीक में निवेश को बढ़ावा दे सकता है।

(एजेंसी के इनपुट के साथ)

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