यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Jan 23, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
'UNSC में भारत का स्थायी सदस्य न होना बकवास': एलन मस्क ने शक्तिशाली देशों की नीयत पर उठाए सवाल
माइकल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक बयान पर भारत का जिक्र किया था। दरअसल संयुक्त राष्ट्र ...और पढ़ें
जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली। टेस्ला के सीईओ और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) के मालिक एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में भारत को स्थायी सीट नहीं मिलने को 'बकवास' बताया है और कहा है, कि जिन देशों के पास जरूरत से ज्यादा शक्ति है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं।
उन्होंने यूएनएससी की आलोचना करते हुए कहा कि इस समूह में भारत के पास स्थायी सीट न होना समझ से परे है। मस्क एक अमेरिकी-इजरायली बिजनसमैन माइकल आइजेनबर्ग की एक पोस्ट का जवाब दे रहे थे।
माइकल ने गुटेरेस के एक बयान पर भारत का किया जिक्र
माइकल ने संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के एक बयान पर भारत का जिक्र किया था। दरअसल, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने अफ्रीका के लिए स्थायी सीट का समर्थन किया तो विरोध में माइकल ने कहा कि 'और भारत के बारे में क्या कहेंगे?' उन्होंने कहा कि अच्छा यह होगा कि मौजूदा यूएन को भंग कर दिया जाए और नए, असली नेतृत्व के साथ यह फिर अस्तित्व में आए।
भारत के लिए एलन मस्क की मांग
मस्क ने लिखा, "संयुक्त राष्ट्र के निकायों की समीक्षा करने की जरूरत है। समस्या यह है कि जिन (देशों) के पास बहुत ज्यादा ताकत है, वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। धरती पर सबसे ज्यादा आबादी होने के बाद भी भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता नहीं दिया जाना हास्यास्पद है। अफ्रीका को भी सामूहिक रूप से एक सीट संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिषद में दिया जाना चाहिए।"
At some point, there needs to be a revision of the UN bodies.
— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2024
Problem is that those with excess power don’t want to give it up.
India not having a permanent seat on the Security Council, despite being the most populous country on Earth, is absurd.
Africa collectively should…
बता दें कि भारत सालों से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में स्थायी सदस्यता की मांग कर रहा है, लेकिन चीन की वजह से भारत को स्थायी सदस्यता नहीं मिल रही है।