भारतीय संसदीय इतिहास में मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड, 100 दिन पूरे; महिला आरक्षण विधेयक पर टिकी निगाहें
संसद का मानसून सत्र 100 दिन पूरे कर भारतीय संसदीय इतिहास का नया रिकॉर्ड बना चुका है, जो 2008 के 87 दिन के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ गया है।
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मानसून सत्र का नया रिकॉर्ड (फोटो-पीटीआई)
HighLights
संसद का मानसून सत्र 100 दिन चला, नया रिकॉर्ड बना।
महिला आरक्षण विधेयक पर विशेष सत्र की संभावना तलाशी जा रही।
लोकसभा सीटों में वृद्धि पर सरकार-विपक्ष में मतभेद गहराए।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र भले ही 13 अगस्त को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया हो, लेकिन उसका औपचारिक सत्रावसान अब तक नहीं हुआ है। इस तरह 100 दिन पूरे कर चुका यह सत्र भारतीय संसदीय इतिहास में नया रिकॉर्ड बना चुका है।
इससे पहले 2008 में संसद का एक सत्र लगातार 87 दिनों तक चला था। अब सबकी निगाहें सरकार की ओर से महिला आरक्षण कानून लागू करने के लिए प्रस्तावित विशेष बैठक की घोषणा पर टिकी हैं।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, संविधान संशोधन विधेयक पारित कराने के लिए विशेष या विस्तारित सत्र बुलाने की संभावना तलाशी जा रही है।
पहले सरकार की ओर से भरोसा जताया गया था कि विधेयक लोकसभा में 15 से 18 वोटों के अंतर से पारित हो सकता है। हालांकि, विशेष बैठक की तारीख और अवधि को लेकर अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
850 तक हो सकती हैं लोकसभा की सीटें
प्रस्तावित संविधान संशोधन का उद्देश्य परिसीमन के जरिये लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 करना है। इससे 2029 के आम चुनाव से पहले संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सकता है।
दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करने के लिए सरकार हर राज्य की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत वृद्धि के विकल्प पर विचार कर रही है।
एक प्रस्ताव यह भी है कि 1971 की जनगणना के आधार पर राज्यों के बीच सीटों का मौजूदा अनुपात बरकरार रखा जाए। हालांकि, इस पर अंतिम फैसला नहीं हुआ है। विपक्ष ने परिसीमन पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है।
कांग्रेस नेता जयराम रमेश का कहना है कि विपक्ष चाहता है कि अगले 25 वर्षों तक लोकसभा की सदस्य संख्या 543 पर ही स्थिर रहे और राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का मौजूदा प्रतिनिधित्व भी कायम रहे। उन्होंने एक्स पर लिखा कि किसी को नहीं पता कि नए विधेयक में क्या है, न तो सरकार सर्वदलीय बैठक बुलाकर इस पर कुछ प्रकाश डालने को तैयार है।
शीतकालीन सत्र पर भी असमंजसविशेष बैठक को लेकर अनिश्चितता का असर शीतकालीन सत्र के कार्यक्रम पर भी पड़ सकता है। इसके दिसंबर के पहले सप्ताह में शुरू होने की संभावना है।
नियमों के अनुसार, मौजूदा सत्र को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम दो दिन पहले सूचना देनी होती है, जबकि नया सत्र बुलाने के लिए 14 दिन पहले सूचना जरूरी है। हालांकि, अनिश्चितकाल के लिए स्थगित सदन का सत्रावसान करने की कोई निश्चित संवैधानिक समय-सीमा नहीं है।
(समाचार एजेंसी पीटीआई के इनपुट के साथ)
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