'अगर संसद जनता की सुनती तो यह वहां होता', खरगे के आवास पर 'मॉक संसद' में बोलीं नेहा बोरा
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के आवास पर 'इंडी' गठबंधन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक जन महाभियोग कार्यक्रम आयोजित किया।
छात्र नेता नेहा बोरा(फाइल फोटो)
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डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के दिल्ली स्थित आवास पर शनिवार को कांग्रेस के नेतृत्व वाले 'इंडी' गठबंधन ने सीईसी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रतीकात्मक जन महाभियोग यानी पब्लिक इंपीचमेंट कार्यक्रम का आयोजन किया। यह कदम मतदाता सूची के एसआईआर में कथित अनियमितताओं के आरोपों के बीच उठाया गया है।
पूर्व लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार की अध्यक्षता में शुरू हुई इस कार्यवाही में विपक्षी दलों के वरिष्ठ नेताओं, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और छात्र संगठन आइसा की अध्यक्ष नेहा बोरा समेत कई हस्तियों ने हिस्सा लिया।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा कि संसद के दोनों सदनों में महाभियोग का नोटिस स्वीकार न होने के कारण विपक्ष को यह प्रतीकात्मक कदम उठाना पड़ा है। यह कार्यक्रम रविवार को रामलीला मैदान में होने वाली विपक्ष की दिल्ली चलो रैली से ठीक एक दिन पहले आयोजित किया गया, जहां विपक्षी दल ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।
नेहा बोरा ने CEC पर लगाया BJP के साथ साजिश रचने का आरोप
AISA अध्यक्ष नेहा बोरा ने भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि आपने एक खास राजनीतिक दल को फायदा पहुंचाने के लिए अपने सार्वजनिक पद का दुरुपयोग किया। आप पर सिर्फ महाभियोग ही नहीं चलना चाहिए, बल्कि आपको जेल के पीछे होना चाहिए।
जनता लंबे समय से इस महाभियोग की मांग कर रही थी: नेहा बोरा
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष और छात्र नेता नेहा बोरा भी इस कार्यक्रम में शामिल होने खड़गे के आवास पहुंचीं।
पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पूरे देश की जनता लंबे समय से इस महाभियोग की मांग कर रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि संसद में सत्ता में बैठे लोग वाकई जनता के हितों का प्रतिनिधित्व कर रहे होते, तो जो आयोजन आज यहां हो रहा है, वह देश की संसद के भीतर हो रहा होता।
सीईसी निष्पक्ष अंपायर बनने की योग्यता खो चुके हैं: शशि थरूर
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इस जन महाभियोग के औचित्य पर बात करते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनावी प्रक्रिया के एक निष्पक्ष अंपायर बने रहने की योग्यता खो चुके हैं।
थरूर ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों द्वारा लोकसभा और राज्यसभा दोनों में दिए गए महाभियोग के नोटिस को पीठासीन अधिकारियों ने स्वीकार नहीं किया। इसी वजह से विपक्ष के पास जनता के बीच आकर यह कदम उठाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा था।
खरगे ने पेश किया महाभियोग प्रस्ताव
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ 'महाभियोग प्रस्ताव' पेश करते हुए कहा कि विपक्ष की उनसे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है, बल्कि वे केवल चुनाव आयोग की निष्पक्षता चाहते हैं।
खरगे ने आरोप लगाया कि ज्ञानेश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं और ऐसे लोगों के संवैधानिक पद पर बने रहने से लोकतंत्र को खतरा है।
खरगे ने सीईसी पर चुनाव चुराने की साजिश रचना, 13.2 करोड़ मतदाताओं के नाम हटाना, संसद की निगरानी के बिना फॉर्म-6 में बदलाव करना, ईसीआई-नेट के जरिए मतदाता सूचियों पर नियंत्रण करना, अन्य दोनों चुनाव आयुक्तों को फैसलों से दरकिनार करना और सरकार के निर्देशों पर काम करने का छह प्रमुख आरोप लगाए है।
उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा दिसंबर 2023 के कानून के तहत सीईसी को दी गई आजीवन इम्युनिटी को भी हटाने की मांग की। पूर्व लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार ने भी इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि यदि एक भी वैध मतदाता को वोट के अधिकार से वंचित किया जाता है, तो यह देश के लोकतंत्र की आत्मा पर सीधा प्रहार है।
शिवसेना (यूबीटी) ने चुनाव आयोग पर क्या कहा?
हमारे वोट चुराने का अधिकार आपको किसने दिया? शिवसेना (यूबीटी) नेता अरविंद सावंत ने यह सवाल पूछा है। उन्होंने महाराष्ट्र चुनावों में मतदाताओं के नाम हटाने और गड़बड़ियां करने का आरोप चुनाव आयोग पर लगाया है।
मॉक पार्लियामेंट पर भाजपा का तंज
भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने खरगे के आवास पर आयोजित इस कार्यक्रम को मॉक पार्लियामेंट करार देते हुए राहुल गांधी पर सीधा निशाना साधा।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस देश में अशांति फैलाने में नाकाम रहने के बाद अब अपने नेता को खुश करने के लिए ऐसी प्रतीकात्मक संसद का भ्रम खड़ा कर रही है।
उन्होंने कहा कि हकीकत में चुनाव जीतने में असमर्थ रहने के कारण विपक्षी दल अपनी पसंद की संसद बनाकर बैठ रहे हैं।
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