यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Dec 24, 2022 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
अर्थ और राजनीति दोनों साधेगी सरकार की नई खाद्य सुरक्षा नीति, गरीब कल्याण योजना के एकीकरण से बचेगी सब्सिडी
पीएमजीकेएवाई के चलते सरकारी स्टाक में सीमित अनाज होने की वजह से सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर पा रही थी। इस योजना के राशन प्रणाली में समाहित हो जाने के बाद अब स्टाक में पर्याप्त अनाज उपलब्ध होगा।

आशुतोष झा, नई दिल्ली। सफल राजनीति कुशल अर्थव्यवस्था के साथ चलती है। नरेन्द्र मोदी सरकार इसी मंत्र पर चलती है और खाद्य सुरक्षा के तहत मुफ्त राशन वितरण व्यवस्था इसका अनूठा उदाहरण साबित हो सकता है। दरअसल सरकार इसके जरिये एक तीर से कई निशाने साध सकेगी। एक तरफ जहां यह सुनिश्चित होगा कि गरीबों के घर रोटी पकती रहे, वहीं खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण योजना के एक किए जाने से सब्सिडी में भी बचत होगी। भंडार में अतिरिक्त अनाज की मौजूदगी बाजार में कीमतों को काबू में रखने का हथियार होगा। अगर इतना हुआ तो राजनीति भी सधेगी। ध्यान रहे कि अगले साल नौ राज्यों में विधानसभा चुनाव है और उसके अगले साल लोकसभा चुनाव।
सरकार पर खाद्य सुरक्षा के लिए आएगा दो लाख करोड़ रुपये का बोझ

कोरोना के संकट काल में केंद्र सरकार ने गरीब कल्याण योजना के तहत मुफ्त राशन देने की योजना शुरू की थी, जो 28 महीने तक चली। इसमें लगभग चार लाख करोड़ रुपये का बोझ सरकार पर पड़ा। ध्यान रहे कि इस साल की शुरुआत में उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में चुनाव हुए थे तो गरीबों ने यह कहकर मतदान किया कि जिसने पेट भरा, उसको वोट दिया। आकलन यह लगाया जा रहा था कि सरकार इस चुनाव जिताऊ योजना को लगातार चलाती रहेगी। मोदी सरकार ने ऐसा किया भी, लेकिन कुछ इस तरह से कि अर्थतंत्र भी न गड़बड़ाए और लोगों की जरूरतें भी पूरी हो। स्थितियां बदल गई हैं, आर्थिकी पूरी तरह खुल गई है, रोजगार के साधन उपलब्ध होने लगे हैं। ऐसे में खाद्य सुरक्षा और गरीब कल्याण को एक कर दिया गया।
वैसे भी कुछ स्थानों से ऐसी जानकारी मिलने लगी थी कि अधिकता के कारण कुछ लोग अनाज बेचने भी लगे थे। अब केंद्र सरकार पर खाद्य सुरक्षा के लिए केवल दो लाख करोड़ रुपये का बोझ आएगा। जो आज के दिन ढाई लाख करोड़ के ऊपर है। सब्सिडी में जो बचत होगी वह दूसरी कल्याणकारी योजनाओं का आधार बनेगी। एक दूसरा पहलू है सामान्य उपभोक्ता। दो योजनाओं को एक करने के बाद जो अनाज बचेगा, वह खुले बाजार को नियंत्रित करने के काम आएगा।

सूत्रों के अनुसार, इस योजना की घोषणा के साथ ही बाजार भाव में नरमी के संकेत मिलने लगे हैं। जाहिर है कि इसका लाभ उपभोक्ता उठाएगा। पीएमजीकेएवाई के चलते सरकारी स्टाक में सीमित अनाज होने की वजह से सरकार महंगाई पर काबू पाने के लिए बाजार में हस्तक्षेप नहीं कर पा रही थी। इस योजना के राशन प्रणाली में समाहित हो जाने के बाद अब स्टाक में पर्याप्त अनाज उपलब्ध होगा। इससे स्पष्ट है कि आने वाले दिनों में सरकार खुले बाजार की बिक्री योजना (ओएमएसएस) में 20 से 30 लाख टन गेहूं बेच सकती है। जहां तक राजनीति की बात है, इसके प्रभाव से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

एक बड़ी आबादी इससे सीधे तौर पर लाभान्वित होगी। त्रिपुरा, नगालैंड, मेघालय, मिजोरम, कर्नाटक, मध्य प्रदेश भाजपा व राजग शासित हैं, जबकि छत्तीसगढ़, राजस्थान और तेलंगाना में कांग्रेस व क्षेत्रीय दल की सत्ता है। इन राज्यों में ऐसे लोगो की बड़ी संख्या है, जिन्हें खाद्य सुरक्षा के तहत अनाज मिलता है। यह योजना जहां उनकी संवेदनाओं को सहलाएगी, वहीं केंद्र सरकार के खजाने पर भी नरम होगी।