पीजी मेडिकल की 10 हजार से ज्यादा सीटें ब्लॉक, फ्लोट सिस्टम की समीक्षा कर सकती है सरकार
नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 10,000 से अधिक मेडिकल सीटें 'ब्लॉक' हो गई हैं, जिससे सरकार 'फ्लोट सिस्टम' में बदलाव पर विचार कर रही है।

फ्लोट सिस्टम की सरकार कर सकती है समीक्षा (प्रतीकात्मक)।
HighLights
नीट पीजी की 10,000 से अधिक सीटें ब्लॉक हुईं।
उम्मीदवारों ने ऑल इंडिया और स्टेट काउंसलिंग में सीटें रोकीं।
सरकार फ्लोट सिस्टम में बदलाव पर गंभीरता से विचार कर रही है।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। नीट पीजी (NEET-PG 2026) की सीटों के बेहतर बंटवारे को लेकर सरकार बदलाव कर सकती है। ये बदलाव फ्लोट सिस्टम (float system)में करने पर विचार हो रहा है। ये बदलाव की मांग दस हजार से ज्यादा पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें 'ब्लॉक्ड' (blocked) कैटेगरी में आने के बाद हो रही है।
नीट पीजी काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद, 10,000 से अधिक पोस्टग्रेजुएट मेडिकल सीटें 'ब्लॉक्ड' कैटेगरी में आ गईं। उससे जुड़े डेटा से पता चलता है कि कुछ उम्मीदवारों ने एक ही समय पर 'ऑल इंडिया' काउंसलिंग और 'स्टेट' काउंसलिंग, दोनों के जरिए एक-एक सीट अपने पास रोक रखी थी। इसको देखते हुए, सरकार अब हाल ही में लागू किए गए 'फ्लोट सिस्टम' में बदलाव करने पर विचार कर रही है।
ऐसे हुआ खुलासा
NEET-PG और NEET-UG उम्मीदवारों के लिए मेडिकल एडमिशन और काउंसलिंग प्लेटफॉर्म, 'SARTHA' ऐप के अनुसार, NEET-PG 2026 काउंसलिंग के दूसरे राउंड के बाद 10,105 सीटें 'ब्लॉकिंग' कैटेगरी में दर्ज की गईं। MCC (ऑल इंडिया) काउंसलिंग के डेटा को फ़िल्टर करने पर पता चला कि ये वे सीटें हैं, जिन्हें उन छात्रों ने रोक रखा है, जिन्हें किसी दूसरी काउंसलिंग प्रक्रिया में भी सीट अलॉट हुई है। यह डेटा डॉ. कपिल देव ने सोशल मीडिया पर साझा किया है।
एमडी जनरल मेडिसिन में सबसे ज्यादा सीटें ब्लॉक
ऐप के अनुसार, ब्रांच-वार आंकड़ों से पता चलता है कि MD जनरल मेडिसिन में सबसे ज्यादा 1,026 सीटें ब्लॉक हैं। इसके बाद MS ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (861) और MS जनरल सर्जरी (786) का नंबर आता है। मेडिकल-सोशल एक्टिविस्ट डॉ. नचिकेत भाटिया ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस मुद्दे को उठाया है।
दो सीटों को ब्लॉक करने से हुआ ऐसा
काउंसलिंग प्रक्रिया से जुड़े एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 'फ्लोट' सुविधा, जो उम्मीदवारों को अपग्रेड की तलाश करते समय अपनी आवंटित सीट बनाए रखने की अनुमति देती है, सीटों के दोहरी ब्लॉक होने का कारण बन सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ऑल-इंडिया और राज्य स्तरीय काउंसलिंग अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर एक साथ चलती हैं। अधिकारी ने कहा, "कोई उम्मीदवार दोनों प्रक्रियाओं में 'फ्लोट' का विकल्प चुन सकता है और इस तरह दो सीटें ब्लॉक कर सकता है।"
ये हो सकता है बदलाव
छात्रों की सुविधा के लिए शुरू की गई इस व्यवस्था के तहत, उम्मीदवार अपग्रेड की तलाश करते हुए अपनी सीट सुरक्षित रख सकते हैं, जबकि तीसरे राउंड में फिजिकल जॉइनिंग अनिवार्य है। अधिकारी ने बताया कि भविष्य की काउंसलिंग प्रक्रियाओं में, सरकार 'फ्लोट' (सीट अपग्रेड करने का विकल्प) को केवल पहले राउंड तक सीमित करने और दूसरे राउंड से ही फिजिकल जॉइनिंग को अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकती है।
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