वर्ष 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि शिक्षा कामकाजी उम्र आबादी की एंप्लॉयबिलिटी (रोजगारपरकता) बढ़ाने के साथ गरीबी और सामाजिक पिछड़ेपन के दुष्चक्र को भी तोड़ती है। संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी 4) में भी क्वालिटी शिक्षा की बात है। इसका उद्देश्य 2030 तक समावेशी और समान अवसर वाली क्वालिटी शिक्षा उपलब्ध कराना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसर को बढ़ाना है।

इस दिशा में अब के प्रयासों के निश्चित ही सकारात्मक नतीजे निकले हैं। पिछले इकोनॉमिक सर्वे में पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFS) के हवाले से बताया गया है कि युवाओं (15-29 वर्ष) और कामकाजी आबादी (15-59 वर्ष) में औपचारिक व्यावसायिक/तकनीकी प्रशिक्षण बेहतर हुआ है। वर्ष 2018-19 और 2019-20 की तुलना में 2020-21 में इसमें सुधार आया है। यह सुधार शहर और गांव के पुरुषों और महिलाओं सबमें देखने को मिला है। हालांकि बेहतरी के बावजूद हम लक्ष्य से काफी दूर हैं।