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चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में रोका एसएसआर, 23 नवंबर को नहीं जारी होगी ड्राफ्ट लिस्ट

Published: Sat, 21 Nov 2026 10:16 AM (IST)

चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) प्रक्रिया को "अनिवार्य परिस्थितियों" के कारण स्थगित कर दिया है। 

वोटर लिस्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (सोशल मीडिया)।

वोटर लिस्ट की प्रतीकात्मक तस्वीर (सोशल मीडिया)।

HighLights

  1. बंगाल में मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रक्रिया स्थगित की गई।

  2. चुनाव आयोग ने "अनिवार्य परिस्थितियों" का हवाला दिया।

  3. ड्राफ्ट मतदाता सूची अब सोमवार को नहीं होगी जारी।

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। देश भर के 14 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रही मतदाता सूची की 'विशेष सारांश पुनरीक्षण' (SSR) प्रक्रिया को बंगाल में रोक दिया गया है। चुनाव आयोग ने शुक्रवार को "अनिवार्य परिस्थितियों" का हवाला देते हुए बंगाल में फोटो मतदाता सूची की SSR प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है।

चुनाव आयोग की रोक की वजह से अब सोमवार को यहां मतदाता सूची का ड्राफ्ट (प्रारूप) जारी नहीं किया जाएगा। इस पुनरीक्षण प्रक्रिया की शुरुआत सोमवार (23 नवंबर) को एकीकृत मतदाता सूची के ड्राफ्ट के प्रकाशन के साथ होनी थी, लेकिन बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) कार्यालय ने इसे स्थगित करने की घोषणा कर दी है।

बाद में जारी होगा संशोधित कार्यक्रम

इस वजह से बंगाल की अंतिम मतदाता सूची के प्रकाशन में भी देरी होगी, जिसे पहले 16 जनवरी, 2027 को जारी किया जाना था। बंगाल के CEO कार्यालय ने एक बयान में कहा, "23 नवंबर, 2026 से शुरू होने वाला फोटो मतदाता सूची का विशेष सारांश पुनरीक्षण कार्यक्रम कुछ अनिवार्य परिस्थितियों के कारण स्थगित कर दिया गया है। संशोधित कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी जाएगी।"

13 राज्यों में जारी रहेगी प्रक्रिया

जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को भेजे गए एक अन्य संदेश में, सीईओ कार्यालय ने बताया कि मतदाता सूची का ड्राफ्ट तय तारीख पर जारी नहीं किया जाएगा। वजह पूछे जाने पर, चुनाव आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने प्रशासनिक मुद्दों का हवाला दिया। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि यह फैसला केवल बंगाल तक ही सीमित था। अधिकारी ने कहा, "13 अन्य राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में यह प्रक्रिया चल रही है।"

पूरा नहीं हुआ तय कार्यक्रम

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि मतदान केंद्रों को तर्कसंगत बनाने और उनकी पुनर्व्यवस्था करने का काम पेंडिंग है। ये काम 13 नवंबर तक पूरा हो जाना चाहिए था, वह अभी तक नहीं हुआ है। 'वोटकर्मी ओ बीएलओ ऐक्य मंच' के महासचिव स्वपन मंडल ने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची का मसौदा (ड्राफ्ट) अभी तक तैयार न कर पाने की वजह भी इसे टाला जा सकता है।

80 प्रतिशत बीएलओ स्कूल के शिक्षक

मंडल ने कहा कि लगभग 80% बीएलओ (BLO) राज्य के स्कूलों में शिक्षक हैं। एक दिसंबर से परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। ऐसे में शिक्षक अपनी बीएलओ ड्यूटी कैसे करेंगे? बंगाल में एसएसआर (SSR) को टालने के पीछे चुनाव आयोग का यह भी एक कारण हो सकता है।

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