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पुणे में डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर बुजुर्ग से 22 लाख की ठगी, पुलिस जांच में जुटी

Published: Thu, 12 Nov 2026 02:26 PM (IST)

पुणे में एक बुजुर्ग व्यक्ति को सीबीआई अधिकारी बताकर 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी दी गई और उनसे 22 लाख रुपये ...और पढ़ें

पुणे में डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख की ठगी।

पुणे में डिजिटल अरेस्ट कर 22 लाख की ठगी।

HighLights

  1. अनजान शख्स ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगा।

  2. बुजुर्ग को 'डिजिटल अरेस्ट' की धमकी देकर पैसे मांगे।

  3. पीड़ित से 22 लाख रुपये की बड़ी ठगी की गई।

पीटीआई, पुणे। शहर में एक अनजान शख्स ने खुद को सीबीआई अधिकारी बता कर बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट की धमकी दी। इसके बाद उसने बुजुर्ग से 22 लाख रुपये की ठगी गुरुवार को कर ली।

पुलिस ने इस घटना की जानकारी देते हुए कहा कि यह ठगी पांच से 15 अक्टूबर के बीच हुई। 22 लाख रुपये की ठगी को लेकर शिकायत दर्ज कर ली गई है।

कर्नाटक का पुलिस अधिकारी बता कर शुरू की बात

शिकायतकर्ता का आरोप है कि ठग ने उनसे संपर्क किया और खुद को कर्नाटक का एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सीबीआई अधिकारी बताकर उनका भरोसा जीत लिया। उसने बुजुर्ग को बताया कि उनके सिम कार्ड का इस्तेमाल बच्चों की तस्करी के लिए किया गया है।

उसने बुजुर्ग से "सुरक्षा जमा" (security deposit) के तौर पर पैसे ट्रांसफर करने को कहा। इसके साथ ही उस शख्स ने दावा किया कि इस रकम का "डिजिटल वेरिफिकेशन" किया जाएगा।

डिजिटल अरेस्ट की धमकी देकर 22 लाख रुपये ठगे

पुलिस अधिकारी ने बताया कि ठग ने बुजुर्ग को "डिजिटल अरेस्ट" की धमकी दी और उन्हें अपने बताए गए बैंक खातों में 22 लाख रुपये ट्रांसफर करने के लिए राजी कर लिया। बुजुर्ग की शिकायत के आधार पर, विश्रांतवाड़ी पुलिस ने बुधवार को अज्ञात ठग के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 319(2) (किसी और का रूप धरकर धोखाधड़ी करना) और 318(4) (धोखाधड़ी), तथा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (IT Act) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।

अभी तक नहीं हुई गिरफ्तारी

पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। बता दें कि "डिजिटल अरेस्ट" साइबर धोखाधड़ी का एक तरीका है, जिसमें ठग खुद को कानून लागू करने वाली एजेंसियों (पुलिस या अन्य अधिकारी) का अधिकारी बताता है। वे लोग ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए लोगों को डराते-धमकाते हैं और उन्हें ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करने के लिए मजबूर करते हैं। पुलिस और सरकारी अधिकारियों ने कई बार कहा है कि "डिजिटल अरेस्ट" एक साइबर घोटाला है, जिसका कोई कानूनी आधार नहीं है।

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