चुनाव आयुक्त संधू और जोशी ने उठाए थे ये 4 सवाल, EC ने जारी किए सभी जवाब

फार्म-6 में बदलाव

नए मतदाता के पंजीकरण के लिए इस्तेमाल होने वाले फार्म-6 में बदलाव को लेकर जोशी ने आपत्ति जताई थी। उनका कहना था कि मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत निर्धारित इस कानूनी फार्म में नियमों में संशोधन के बिना बदलाव नहीं किया जा सकता। संधू ने भी उनकी आपत्ति का समर्थन किया।

मतदाता डाटाबेस की पहुंच और निगरानी

संधू और जोशी ने मतदाता सूची के केंद्रीय डाटाबेस और राज्य के संबंधित चुनाव अधिकारियों की उस तक पहुंच पर सवाल उठाए थे।

जोशी ने यह सुनिश्चित करने के लिए आडिट का प्रस्ताव दिया कि अधिकृत अधिकारियों के अलावा किसी को डाटाबेस में बदलाव की अनुमति न हो। संधू ने राज्य अधिकारियों की पहुंच पर लगी पाबंदियों पर सवाल किया था।

आयोग का जवाब 

फील्ड अधिकारियों को उनके कानूनी अधिकारों के आधार पर ईसीआइनेट पर सूची आधारित पहुंच मिलती है। एक वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त की अध्यक्षता वाली समिति ईसीआइनेट की समीक्षा करेगी।

इसमें आइ या ट्रिपल का स्वतंत्र विशेषज्ञ भी शामिल होगा। समिति चुनाव कानूनों और नियमों के पालन की दोबारा जांच करेगी। जरूरत के अनुसार फील्ड अधिकारियों को अतिरिक्त सुविधा देने पर भी विचार किया जाएगा।

गोवा के 97 मतदाताओं का मामला

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गोवा में तार्किक गड़बड़ियों के कारण चिह्नित मतदाताओं के मामलों की जांच की गई। इसमें 97 मतदाता ऐसे पाए गए, जिनके नाम सूची में शामिल किए जाने योग्य थे।

आयोग का जवाब

बूथ लेवल अधिकारियों को ऐसे मतदाताओं के घर जाकर फार्म लेने के निर्देश दिए गए हैं। 97 में से 81 मतदाता फार्म-6 भर चुके हैं।

चल रहे एसआईआर में भी बीएलओ अनमैप्ड या तार्किक गड़बड़ियों के कारण नोटिस पाने वाले मतदाताओं से दस्तावेज लेकर ईसीआइनेट पर अपलोड करेंगे। सामान्य तौर पर उन्हें ईआरओ या सहायक ईआरओ के सामने पेश होने की जरूरत नहीं होगी।

पूर्ण आयोग की मंजूरी के बिना संवाद

संधू ने सवाल उठाया था कि पूर्ण आयोग की मंजूरी के बिना आयोग के नाम से संवाद जारी किए जा रहे हैं। जोशी ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए भविष्य में जरूरी मंजूरी सुनिश्चित करने की मांग की थी।

चुनाव आयोग में जानकारी के बगैर बदलावों पर कैबिनेट सचिव से शिकायत

आईटी विभाग की निगरानी 

संधू और जोशी ने कैबिनेट सचिव टीवी सोमनाथन को पत्र लिखकर व्यवस्था में काम के बंटवारे में बदलाव पर आपत्ति जताई थी।

उनका कहना था कि ये बदलाव उनकी जानकारी के बिना किए गए और इससे डिवीजन की निगरानी प्रभावित हुई।आयोग ने कहा कि विवादित आदेश लागू ही नहीं किए गए और डिवीजन पर उप चुनाव आयुक्त की निगरानी कभी हटाई नहीं गई।

मतदाताओं के नाम बहाल करने के खिलाफ अपील

संधू ने बंगाल में न्यायिक अधिकारियों के आदेश से मतदाता सूची में शामिल किए गए नामों को हटाने के खिलाफ दायर अपीलों पर भी सवाल उठाए थे। उन्होंने अपील दायर करने के अधिकार और प्रक्रिया की जानकारी मांगी थी।