चुनाव आयोग ने किया राहुल गांधी के दावे का फैक्ट चेक, फॉर्म 6 में बदलाव को बताया भ्रामक

राहुल के दावे का EC ने किया फैक्ट चैक

EC का यह जवाब राहुल गांधी के एक्स पर किए गए उस पोस्ट के बाद आया, जिसमें उन्होंने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का हवाला देते हुए आरोप लगाया था कि CEC ने 'गैर-कानूनी और एकतरफा तरीके से फॉर्म 6 में बदलाव किया' है।

Fact Check ❌The statement made in this post is misleading ✅1) The order for SIR in Bihar issued on 24 June 2025 was issued with the unanimous approval of the Commission. This order has been upheld by the Hon'ble Supreme Court of India in its judgment dated 27 May 2026 ✅2) In its Press Note No. 120 dated 26 September 2026, in Point 1(iii), ECI has stated that, "The declaration attached to Form 6 for SIR has been upheld by the Hon'ble Supreme Court." #ECIFactCheck

— Election Commission of India (@ECISVEEP) October 5, 2026

फॉर्म 6 में खुद कोई बदलाव नहीं किया गया- चुनाव आयोग

चुनाव आयोग के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि फॉर्म 6 में खुद कोई बदलाव नहीं किया गया था, बल्कि बिहार SIR आदेश के तहत फॉर्म के साथ एक घोषणा-पत्र जोड़ा गया था, जैसा कि PTI ने बताया।

यह स्पष्टीकरण तब आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसने विभिन्न राज्यों में SIR प्रक्रिया के दौरान EC द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है।

हमने फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी- सुप्रीम कोर्ट

मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायाधीश जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि हमने फॉर्म 6 में किसी भी बदलाव को मंजूरी नहीं दी है। यह बात साफ होनी चाहिए। जब रिकॉर्ड पेश किए जाएंगे, तो हम देखना चाहेंगे कि इसमें बदलाव किसने किया है।