Child Right: जस्टिस हिमा कोहली बोलीं- पारिवारिक बाल यौन शोषण नाबालिग के भरोसे का निंदनीय उल्लंघन
न्यायाधीश ने कहा यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि पारिवारिक बाल यौन शोषण के पीड़ित हमारे पूर्ण समर्थन और समझ के पात्र हैं। दुर्व्यवहार का यह रूप बच्चे के विश्वास का एक निंदनीय उल्लंघन है और पारिवारिक बंधन का अक्षम्य विश्वासघात है।
नई दिल्ली, पीटीआई। दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा आयोजित समारोह में 'चिल्ड्रन फर्स्ट' पत्रिका के तीसरे अंक के विमोचन के अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोल रही उच्चतम न्यायालय की न्यायाधीश हिमा कोहली ने शनिवार को कहा कि परिवार के भीतर बाल यौन शोषण बच्चे के भरोसे का निंदनीय उल्लंघन है और पारिवारिक बंधन का ''अक्षम्य विश्वासघात'' है। न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि दुर्व्यवहार के इस रूप का पीड़ित पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है और दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि कई बार पारिवारिक सम्मान के नाम पर ऐसी घटनाओं को दबा दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं की जाती है।
र्व्यवहार बच्चे के विश्वास का निंदनीय उल्लंघन
न्यायमूर्ति कोहली ने कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों की दुर्दशा के बारे में भी बात की और कैसे शीर्ष अदालत और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने नाबालिगों के हितों की रक्षा के लिए कई निर्देश जारी किए थे। उन्होंने कहा कि बच्चों की बेहतरी के लिए अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने के लिए सभी हितधारकों को हाथ मिलाना अनिवार्य है। जस्टिस कोहली ने कहा कि 'इंट्रा-फैमिलियल चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज' एक संवेदनशील विषय है जो अक्सर टैबू और चुप्पी में डूबा रहता है।
न्यायाधीश ने कहा, "यह स्वीकार करना अनिवार्य है कि पारिवारिक बाल यौन शोषण के पीड़ित हमारे पूर्ण समर्थन और समझ के पात्र हैं। दुर्व्यवहार का यह रूप बच्चे के विश्वास का एक निंदनीय उल्लंघन है और पारिवारिक बंधन का अक्षम्य विश्वासघात है।" उन्होंने कहा कि अंतर-पारिवारिक बाल यौन शोषण को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए एक समन्वित और व्यापक दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कई निर्देश जारी किए
न्यायमूर्ति कोहली ने कहा, "इसके लिए जागरूकता बढ़ाने, यौन शिक्षा में सुधार, रिपोर्टिंग को प्रोत्साहित करने, सहायक सेवाएं प्रदान करने, कानूनों और नीतियों को मजबूत करने, समुदायों के साथ जुड़ने और अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की आवश्यकता है।" उन्होंने कहा कि महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान, सुप्रीम कोर्ट और कई उच्च न्यायालयों ने बच्चों के हितों की रक्षा के लिए कई निर्देश जारी किए थे।
जज ने कहा कि कोविड-19 से प्रभावित बच्चों की जरूरतों को लगातार समर्थन और निगरानी जारी रखने और भविष्य में इस तरह के प्रभाव को कम करने वाले उपाय करने पर जोर दिया जाना चाहिए। "कोविड महामारी उम्मीद के साथ हमारे पीछे है, लेकिन हम में से कई अभी भी इसके परिणाम से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम प्रभावित बच्चों के जीवन को रोक कर नहीं रख सकते। उन्हें तब तक एक निरंतर समर्थन प्रणाली की आवश्यकता होती है जब तक कि वे कार्यभार संभालने के लिए पर्याप्त नहीं हो जाते।
न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि बाल शोषण बाल विवाह, बाल श्रम, यौन हिंसा, घरेलू शोषण, तस्करी, शिक्षा से वंचित और स्वास्थ्य और पोषण से वंचित करने जैसे कई तरीकों से प्रकट होता है। "वास्तविक चुनौती बाल विशिष्ट कानूनों के प्रवर्तन में निहित है। किशोर अपराधियों के मामले में, उन कारणों की खोज पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि किशोर ने अपराध क्यों किया है। ऐसे मामलों में, प्रतिशोध पर सुधार को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।
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