परिसीमन विधेयक में शामिल हो सकता है शाह का 50 प्रतिशत अतिरिक्त लोकसभा सीटों वाला फॉर्मूला, क्या बोली कांग्रेस?

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में सरकार के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि केंद्र को अपने पास मौजूद संख्याबल पर पूरा भरोसा है और उसके पास जरूरत से कम से कम 15-16 वोट ज्यादा हैं, लेकिन उन्होंने प्रस्तावित सत्र की तारीखों या उसकी अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

सरकार का यह प्रस्तावित कदम ऐसे समय में आया है जब 17 अप्रैल को बजट सत्र की एक विशेष बैठक के दौरान इसी तरह का एक संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में जरूरी संख्या बल हासिल करने में विफल रहा था। संसद को कम समय के नोटिस पर बुलाने की संभावना अभी भी बनी हुई है, क्योंकि मानसून सत्र अभी तक सत्रावसान नहीं हुआ है। यह सत्र अब 91 दिनों से सत्रावसान के बिना चल रहा है, जिसने 2008 में बने 87 दिनों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया है।

इस प्रस्ताव का मकसद दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को दूर करना था, क्योंकि सरकार 2029 के संसदीय चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करना चाहती है। अप्रैल में जारी परिसीमन विधेयक में यह संशोधन शामिल नहीं था, लेकिन अब ऐसी चर्चा है कि राज्यों में सीटों की संख्या 50 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए इसमें एक संशोधन किया जा सकता है।

जयराम रमेश ने कहा, “उन्होंने (शाह ने) सात महीने पहले भी यही बात कही थी, लेकिन 17 अप्रैल को लोकसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। वे 50 से ज्यादा वोटों के अंतर से पीछे रह गए। वे सिर्फ डींगें हांकने और शेखी बघारने में माहिर हैं। उनका बुलडोजर तब भी काम नहीं आया था और आगे भी काम नहीं आएगा।”

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