मानसून सत्र का 90 दिन बाद भी सत्रावसान नहीं, शीत सत्र पर सस्पेंस; इतिहास में कब-कब टला विंटर सेशन?

परंपरागत तौर पर शीत सत्र नवंबर के तीसरे हफ्ते के बाद बुलाया जाता रहा है पर सत्रावसान न होने की वजह से शीत सत्र नवंबर के आखिर तक भी बुलाए जाने की संभावनाएं अब धूमिल पड़ रही हैं। वैसे सत्रावसान न होने के कारण सरकार के पास तीन-चार दिन के नोटिस पर ही संसद की बैठक बुलाने का विकल्प मौजूद है और यह रास्ता अपनाया गया तो फिर शीत सत्र की संभावना खत्म हो जाएगी।

विपक्षी दल मानसून सत्र का सत्रावसान नहीं किए जाने और अगले सत्र को लेकर भले लगातार सवाल उठा रहे हों मगर शीत सत्र बुलाने की समयसीमा की गुंजाइश है।

नियमों के अनुसार, मानसून सत्र का सत्रावसान किया जाता है तो उसके कम से कम 15 दिन बाद ही नया सत्र बुलाया जा सकता है। ऐसे में अगले कुछ दिनों में सत्रावसान करने का सरकार निर्णय लेती है तो दिसंबर के पहले हफ्ते में शीत सत्र बुलाए जाने की पूरी गुंजाइश है।

आपातकाल की वजह से 1975 में और लोकसभा भंग होने के कारण 1979 में शीत सत्र नहीं हुआ। इसी तरह तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 और 2020 में कोविड महामारी की विशेष परिस्थितियों के कारण शीत सत्र की बैठक नहीं पो पायी।

शीत सत्र बुलाने को लेकर सरकार के सियासी सस्पेंस की रणनीति विपक्षी दलों को बेचैन कर रही है। जैसाकि कांग्रेस के संचार महासचिव जयराम रमेश ने कहा भी कि संसद के अनिश्चितकाल के लिए स्थगित होने के दो-चार दिन में ही सत्रावसान हो जाना चाहिए मगर अब 90 दिन का रिकॉर्ड बन गया है।

संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया पर आधिकारिक पुस्तक 'कौल और शकधर' के 2024 संस्करण का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि सत्रावसान का अधिकतम अंतर 28 दिनों का 2015 के मानसून सत्र से संबंधित था।

जयराम ने कहा कि संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू के 19 अक्टूबर 2026 को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के लिखे पत्र में 2008 में मानसून सत्र के 87 दिनों तक सत्रावसान न होने के के रिकॉर्ड को मान लिया जाए तो भी यह अब 90 दिनों का रिकॉर्ड बन चुका है।

उनके अनुसार, 2008 में विशेष परिस्थितियों के कारण सभी दलों की सहमति से 87 दिनों तक सत्रावसान का अंतर रखा गया था मगर इस बार सरकार खतरनाक परिसीमन बिल को जबरन पारित कराने के लिए सत्रावसान नहीं कर रही है।