CII ने दिए 15 सुझाव, भारत कब बनेगा 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था? पूरी डिटेल
सीआईआई ने 2047 तक भारत को 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 15 वित्तीय सुधारों का सुझाव दिया है।

2047 तक भारत को 26.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य (ग्राफिक्स)
HighLights
2047 तक भारत को 26.5 ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य
कॉर्पोरेट बांड बाजार विस्तार, एनबीएफसी तरलता में सुधार की सिफारिशें
बैंक संपत्तियों में वृद्धि, बीमा-पेंशन फंड निवेश सीमा बढ़ाना
जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। विकसित भारत के लक्ष्य के अनुरूप 2047 तक 26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी वित्तीय फंड का इंतजाम करने के लिए देश को करीब 106 ट्रिलियन डालर की वित्तीय संपत्तियों की जरूरत होगी।
इसके लिए कारपोरेट बांड्स बाजार का विस्तार, कम रेटिंग वाले बांड्स में व्यापक निवेशक भागीदारी सुनिश्चित करनी होगी और बेहतर प्रबंधन वाले एनबीएफसी के लिए स्थायी लिक्विडिटी की व्यवस्था करनी होगी।
CII ने सरकार को दिए 15 सुझाव
उद्योग संगठन कंफेडरेशन आफ इंडियन इंडस्ट्रीज (सीआईआई) ने विकसित भारत के लिए बैंकिंग पर गठित उच्चस्तरीय समिति को वित्तीय क्षेत्र में सुधारों को लेकर दिए 15 प्राथमिक सुझावों में यह बात कही है।
सीआईआई के अनुसार, बैंक संपत्तियों को नामिनल जीडीपी से 3.0 से 3.5 प्रतिशत ज्यादा तेजी से बढ़ाना होगा ताकि बैंक एसेट्स-टू-जीडीपी अनुपात मौजूदा स्तर से डेढ़ गुना तक बढ़ जाए।
बीमा और पेंशन संपत्तियां फिलहाल जीडीपी का करीब 10 प्रतिशत, जबकि कारपोरेट बांड्स बाजार जीडीपी का लगभग 15 प्रतिशत है, जो चीन के 36 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया के 80 प्रतिशत से काफी पीछे है।
26.5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य
सीआईआई के महानिदेशक चंद्रजीत बनर्जी ने कहा है कि वित्तीय क्षेत्र मजबूत स्थिति से इस चरण में प्रवेश कर रहा है, लेकिन अब जरूरत गहरे और लंबे अवधि के पूंजी स्रोत तैयार करने, वृद्धि वाले क्षेत्रों तक क्रेडिट पहुंच बढ़ाने और वित्त वितरण के तरीकों के अनुरूप नियमन को आगे बढ़ाने की है।
उन्होंने प्राथमिकता क्षेत्र ऋण में अक्षय ऊर्जा की सीमा 35 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 80-100 करोड़ रुपये करने, सर्कुलर इकोनमी गतिविधियों को शामिल करने, एमएसएमई लोन में बीमा कवरेज को मानक बनाने और केवाईसी प्रक्रिया को आसान बनाना जैसे सुझाव भी दिए हैं।
इसके अलावा, बीमा और पेंशन फंड्स की निवेश सीमा को निवेशक के आकार से जोड़ने, कम रेटिंग वाले बांड्स में कैलिब्रेटेड एक्सपोजर की अनुमति, जलवायु वित्त टैक्सोनोमी को अंतिम रूप देने और एनबीएफसी को रिकवरी में समानता देने की सिफारिशें भी शामिल हैं।
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