भारत के लिए क्यों 'गुड न्यूज' है बांग्लादेश में तारिक रहमान की वापसी? 5 प्वाइंट में समझें

मौजूदा भू-राजनीतिक और आर्थिक हालात को देखते हुए यह परिणाम भारत के लिए प्रतिकूल से अधिक संतुलित अवसर प्रदान करने वाला माना जा सकता है। भारत भी तारिक रहमान की अगुवाई में गठित होने वाली नई सरकार के साथ काम करने को तत्पर है।

पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव परिणाम पर स्थिति साफ होते ही बधाई संदेश भेजा है, तारिक रहमान को बधाई दी है और कहा है कि, “बांग्लादेश की जनता ने तारिक रहमान के नेतृत्व के प्रति अपना भरोसा जताया है। भारत एक लोकतांत्रिक, प्रगतिवादी और समावेशी बांग्लादेश के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। मैं आपके साथ मिलकर हमारे बहुआयामी संबंधों को मजबूत करने और हमारे साझा विकास लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हूं।”

जमात ने इस चुनाव में भारत के लिए भले ही नरम रवैया अपनाया है लेकिन पूर्व में वह हमेशा से भारत विरोधी भावनाओं को भड़काने वाला रहा है। भारत में घटित घटनाओं के खिलाफ बांग्लादेश में रैली निकालना उसका प्रमुख राजनीतिक हथियार रहा है। बहुमत से दूर रहना संकेत देता है कि बांग्लादेश की सत्ता पूरी तरह वैचारिक ध्रुवीकरण की दिशा में नहीं गई है। इससे भारत को सुरक्षा मोर्चे पर तत्काल दबाव का सामना नहीं करना पड़ेगा।

नई सरकार के लिए इन परियोजनाओं को जारी रखना और व्यापार प्रवाह को सामान्य बनाए रखना व्यावहारिक आवश्यकता होगी। बीएनपी के घोषणा पत्र में भारत के प्रति कोई नकारात्मक या टकरावपूर्ण रुख नहीं अपनाया गया। इससे संकेत मिलता है कि पार्टी आर्थिक यथार्थ को समझते हुए भारत के साथ संबंधों को टकराव के बजाय सहयोग के आधार पर आगे बढ़ाना चाहेगी। आर्थिक पुनर्निर्माण में भारत की निवेश, बाजार और ऊर्जा सहायता अहम साबित हो सकती है।

3. भारत की ओर से पहले से संपर्क-सुधार की पहल

नई दिल्ली ने पिछले कुछ महीनों में यह स्पष्ट संकेत दिया था कि वह शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग से आगे बढ़ने को तैयार है। कूटनीतिक स्तर पर बीएनपी नेतृत्व के साथ संवाद के चैनल खुले रखे गए। बैकचैनल वार्ता, राजनयिक संपर्क और राजनीतिक स्तर पर संतुलित संदेशों के जरिए यह सुनिश्चित किया गया कि सत्ता परिवर्तन की स्थिति में भी रिश्ते अचानक तनावपूर्ण न हों।

विदेश मंत्री एस जयशंकर खालिदा जिया की मौत के बाद ढाका गये, भारतीय संसद ने उनकी मौत पर शोक जताया। इस रणनीतिक तैयारी का लाभ अब मिल सकता है। नई सरकार के लिए भारत विरोधी रुख अपनाना उतना आसान नहीं होगा, क्योंकि संवाद की बुनियाद पहले से मौजूद है।

बीएनपी के लिए इन परियोजनाओं को रोकना या धीमा करना आर्थिक रूप से नुकसानदेह होगा। इसके उलट, इन्हें आगे बढ़ाना उसे घरेलू स्तर पर विकासोन्मुख छवि देगा। इसलिए व्यावहारिक राजनीति संबंधों को स्थिर रखने की दिशा में काम कर सकती है। शेख हसीना ने पूर्वोत्तर भारत की इकोनॉमी को बांग्लादेश से जोड़ने की पहल की थी। इससे बांग्लादेश को कई तरह के आर्थिक लाभ होने की संभावना है।

भारत, जो क्षेत्रीय स्थिरता और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, बांग्लादेश के लिए एक स्वाभाविक रणनीतिक साझेदार बना रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सहयोग और आपदा प्रबंधन जैसे क्षेत्रों में द्विपक्षीय रणनीतिक संबंध मजबूत करना ढाका की भी आवश्यकता होगी।

चुनाव परिणाम भारत के लिए पूर्ण संतोष का कारण नहीं, लेकिन गंभीर चिंता का संकेत भी नहीं हैं। जमात बहुमत से दूर है, बीएनपी का रुख व्यावहारिक दिख रहा है, और आर्थिक मजबूरियां सहयोग की दिशा में प्रेरित कर सकती हैं। हालांकि, आवामी लीग की अनुपस्थिति में जमात एक मजबूत विपक्षी शक्ति के रूप में उभरी है, जो भविष्य में भारत-विरोधी भावनाओं को हवा देने की कोशिश कर सकती है।

इसलिए नई दिल्ली को अवसर और चुनौती, दोनों को ध्यान में रखते हुए बहु-स्तरीय कूटनीति अपनानी होगी। भारत और बांग्लादेश के संबंधों में भी एक नये युग की शुरुआत होने जा रही है। भारत को राजनीतिक धैर्य के साथ सतर्कता और आगे बढ़ कर ‘नेबरहुड फर्स्ट’ नीति को लागू करना होगा। अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका में भारत ऐसा कर चुका है।

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