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मनी लॉन्ड्रिंग केस में बढ़ी आजम खान की मुश्किलें, अंतरिम जमानत के खिलाफ SC पहुंची ED; कल होगी सुनवाई

Published: Wed, 18 Nov 2026 11:46 AM (IST)Updated: Wed, 18 Nov 2026 11:59 AM (IST)

ED ने आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।

आजम खान की अंतरिम जमानत पर ED ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। (फोटो-जागरण ग्राफिक्स)

आजम खान की अंतरिम जमानत पर ED ने सुप्रीम कोर्ट का किया रुख। (फोटो-जागरण ग्राफिक्स)

HighLights

  1. ED ने आजम खान की अंतरिम जमानत को SC में चुनौती दी।

  2. मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी थी जमानत।

  3. सुप्रीम कोर्ट में मामले की अर्जेंट सुनवाई की मांग की गई।

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ED ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा मंगलवार को आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के समक्ष मौखिक रूप से इस मामले का जिक्र किया और आज ही तत्काल सुनवाई की मांग की।

ASG ने हाई कोर्ट की इस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई कि गिरफ्तारी 'दुर्भावनापूर्ण' थी। उन्होंने सवाल किया कि क्या संबंधित अधिकारी को पक्ष बनाए बिना ऐसा निष्कर्ष निकाला जा सकता है?

ASG ने कहा, 'यह आदेश जल्दबाजी में पारित किया गया। हमें पूरा जवाब दाखिल करने का समय भी नहीं मिला। यह सुनवाई के पहले ही दिन हो गया।'

ASG ने यथास्थिति बनाए रखने की मांग की

ASG ने आगे कहा कि यह अंतरिम आदेश एक अंतिम आदेश की तरह था। उन्होंने जोर देकर कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया।

जब CJI सूर्यकांत ने मामले की सुनवाई कल करने पर सहमति जताई, तो राजू ने 'यथास्थिति' बनाए रखने का आदेश मांगा और कहा, 'वरना वह बाहर आ जाएंगे।' 

'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा'

बेंच ने यथास्थिति बनाए रखने की इस मौखिक अपील को खारिज कर दिया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने कहा, 'कोई आसमान नहीं टूट पड़ेगा, उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दें।'

31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी

ED ने खान को 31 अक्टूबर को जेल के ठीक बाहर उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे। खान ने अपनी गिरफ्तारी को इस आधार पर चुनौती दी कि यह अनिवार्य प्रक्रिया का पालन किए बिना की गई थी।

हाई कोर्ट ने पाया कि गिरफ्तारी करते समय ED ने अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया था। कोर्ट ने शुरुआती तौर पर यह टिप्पणी की कि यह कार्रवाई 'दुर्भावनापूर्ण' और 'पूर्वाग्रह से प्रेरित' लगती है।

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