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Assam NRC List: गृह मंत्रालय ने अंतिम सूची की जारी, 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं

Assam NRC List नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की अंतिम सूची आज जारी हो गई है। 19 लाख से ज्यादा लोगों का नाम इस लिस्ट में नहीं है।

By TaniskEdited By: Published: Sat, 31 Aug 2019 07:33 AM (IST)Updated: Sat, 31 Aug 2019 02:52 PM (IST)
Assam NRC List: गृह मंत्रालय ने अंतिम सूची की जारी, 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं

गुवाहाटी, एजेंसी। Assam NRC List: नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन (एनआरसी) की अंतिम सूची जारी हो गई है। गृह मंत्रालय ने यह सूची जारी की है। एनआरसी के राज्य समन्वयक प्रतीक हजेला (NRC state Coordinator) ने बताया कि कुल 3,11,21,004 (3 करोड़ से ज्यादा) व्यक्तियों को अंतिम सूची में शामिल करने के योग्य पाया गया। इसके अलावा 19,06,657 (19 लाख से ज्यादा) व्यक्ति लिस्ट में शामिल नहीं हो सके हैं। इन लोगों ने अपने दावे प्रस्तुत नहीं किए थे। परिणाम से संतुष्ट नहीं होने पर वे विदेशी ट्रिब्यूनल के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं। 

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असम सरकार ऐसी अपीलों से निपटने के लिए राज्य में 400 विदेशी ट्रिब्यूनलों की स्थापना करेगी। लोग इस साल 31 दिसंबर तक अपील दाखिल कर सकते हैं। बता दें कि असम सरकार ने 30 जून 2018 को एनआरसी का दूसरा मसौदा जारी किया था। इस दौरान 41 लाख लोगों को लिस्ट से बाहर रखा गया था। फाइनल लिस्ट में यह आंकड़ा घटकर 19 लाख तक आ गया। 

राज्य में हाई अलर्ट
लोगों में भय का माहौल देखते हुए पूरे राज्य को हाई अलर्ट पर रखा गया है, लेकिन लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि जो लोग अपनी नागरिकता खो देंगे उन्हें डिटेंशन सेंटर नहीं भेजा जाएगा। 

एनआरसी सेवा केंद्र के बाहर लंबी लाइन
एनआरसी की अंतिम लिस्ट जारी होने के बाद राज्य में लोगों की एनआरसी सेवा केंद्र के बाहर लंबी लाइन लग गई है। लोग लिस्ट में अपना नाम चेक करने के लिए यहां आए हैं। 

साइट हुई क्रैस
एनआरसी की आधिकारिक वेबसाइट लिस्ट जारी होने के कुछ देर बाद ही क्रैस हो गई। www.nrcassam.nic.in वेबसाइट ज्यादा ट्रैफिक की वजह से क्रैश हो गई। यह साइट राष्ट्रीय पंजीकरण के राज्य समन्वयक (NRC) के कार्यालय से संबंधित है।

शांती बनाए रखने की अपील
असम के सीएम सर्वानंद सोनेवाल ने एनआरसी की अंतिम सूची जारी होने से पहले यहां के लोगों से शांती बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा 'मैं आप सभी से असम में शांति और धीरज बनाए रखने की अपील करता हूं। जब तक अपील करने का समय है तब तक किसी को विदेशी नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार कानूनी समर्थन का विस्तार करेगी।' सरकार इन लोगों की परेशानियों पर ध्यान देगी और यह देखेगी कि उनका किसी तरह का उत्पीड़न न हो। 

किसी को भी डरने की जरूरत नहीं: केंद्र
गृह मंत्रालय ने लोगों से अपील की है कि एनआरसी की अंतिम सूची आने से जुड़ी किसी भी प्रकार की अफवाह पर विश्वास न करें। मंत्रालय ने साफ किया है कि किसी व्यक्ति का लिस्ट में नाम शामिल नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि उसे विदेशी घोषित कर दिया गया है। मंत्रालय ने बताया कि अंतिम लिस्ट से बाहर रह गए सभी लोग विदेशी ट्रिब्यूनल में अपील कर सकते हैं। विदेशी ट्रिब्यूनल की संख्या बढ़ाई जा रही है।

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ऐसे नाम करें चेक
एनआरसी की फाइनल लिस्ट असम एनआरसी की आधिकारिक बेवसाइट nrcassam.nic.in पर प्रकाशित होगी। assam.mygov.in. साइट पर नाम की खोजबीन की जा सकती है। इसके अलावा स्थानीय एनआरसी सेवा केंद्र पर जाकर इस लिस्ट में अपना नाम चेक किया जा सकता है।

राज्य में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक ने पूरे असम में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के संवेदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। 14 जिलों को संवेदनशील घोषित किया गया है। इस दौरान केंद्रीय सुरक्षाबलों की 55 कंपनियों को जम्मू कश्मीर से वापस बुला लिया गया है। इन्हें पिछले महीने जम्मू कश्मीर भेजा गया था। इन्हें राज्य के अलग-अलग इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर लगाया गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम प्रकाशन की समयसीमा बढ़ाई थी
सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की समयसीमा को 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दिया था। इस दौरान सैंपल वेरिफिकेशन के लिए एनआरसी की समयसीमा बढ़ाने की याचिका को खारिज कर दिया गया था।

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क्या है एनआरसी ?
एनआरसी(NRC) असम में अधिवासित सभी नागरिकों की एक सूची है। वर्तमान में राज्य के भीतर बोनाफाइड नागरिकों को बनाए रखने और बांग्लादेश से अवैध रूप से प्रवासियों को बाहर निकालने के लिए इसका अद्यतन किया जा रहा है।

क्या है मामला
साल 1951 के बाद पहली बार राज्य में नागरिकता की पहचान हो रही है। राज्य में बड़ी संख्या में अवैध तरीके से रह रहे लोग इसकी प्रमुख वजह है। इसकी अंतिम सूची सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बन रही है। इससे पहले साल 2018 में आई एनआरसी लिस्ट में 3.29 करोड़ लोगों में से 40.37 लाख लोगों का नाम शामिल नहीं था। अब फाइनल एनआरसी में उन लोगों के नाम शामिल किए जाएंगे, जो 24 मार्च 1971 से पहले असम के नागरिक हैं या उनके पूर्वज राज्य में रहते आए हैं।


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