नई दिल्ली। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने रविवार को दिल्ली में अपने शासन के सौ दिन पूरे कर लिए। सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कनॉट प्लेस में सोमवार को ओपन कैबिनेट का आयोजन करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद केजरीवाल सरकार जनता से सीधे संवाद करेगी और उनके सवालों का जवाब देगी।

केंद्र की अधिसूचना को कोर्ट में चुनौती देंगे अरविंद केजरीवाल!

केजरीवाल के इस छोटे से कार्यकाल में सरकार ने जहां बिजली-पानी के मोर्चे पर जोरदार सफलता दर्ज की, वहीं जनता से किए गए अन्य वादों को पूरा करने की दिशा में भी पहल की है। अधिकारों को लेकर केंद्र सरकार व उसके प्रतिनिधि उपराज्यपाल नजीब जंग से जारी तकरार को लेकर सुर्खियों में रही आप सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को भी तेज किया है।

बिजली हाफ-पानी माफ

पार्टी ने विधानसभा चुनाव के दौरान यह वादा किया था कि वह सत्ता में आने पर बिजली की कीमतें आधी कर देगी और प्रति परिवार प्रतिमाह 20 हजार लीटर तक पानी मुफ्त देगी। इस वादे को पूरा कर सरकार ने राजधानी के लाखों उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। हालांकि इसके लिए सरकार को करीब 1670 करोड़ रुपये की सब्सिडी देनी पड़ी है।

भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान

दिल्ली को भ्रष्टाचार मुक्त राज्य बनाने की दिशा में पहल करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर 1031 को दोबारा जारी किया है। कमाल की बात यह है कि बहुत कम समय में इस हेल्पलाइन नंबर पर लाखों की संख्या में लोगों ने शिकायत दर्ज कराई है।

केंद्र सरकार व नजीब से जंग

सौ दिन के कार्यकाल में केजरीवाल सरकार उपराज्यपाल नजीब जंग और उनके बहाने केंद्र सरकार से छेड़ी गई सियासी जंग के लिए भी सुर्खियों में रही है। सरकार चलाने को लेकर उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच अधिकारों के बंटवारे को लेकर केंद्र ने अधिसूचना जारी कर उपराज्यपाल को ज्यादा शक्तियां दे दी हैं। अब केजरीवाल सरकार ने दिल्ली विधानसभा का आपात सत्र बुलाकर विधानसभा में केंद्र की अधिसूचना पर बहस करने का फैसला किया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार इस मामले को अदालत तक भी ले जा सकती है।

दिल्ली में जंग हुई और तेज, केजरीवाल ने विधान सभा का आपात सत्र बुलाया

पुलिस और मीडिया से भी हुई भिड़ंत

सरकार की भिड़ंत दिल्ली पुलिस और मीडिया से भी होती रही है। सरकार ने एक आदेश जारी कर यहां तक कह दिया था कि मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों और सरकार की छवि खराब करने वाले समाचारों का प्रकाशन करने वाले मीडिया संस्थानों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। इसी प्रकार जंतर-मंतर पर एक किसान की मौत के मामले में सरकार और पुलिस के बीच जमकर तकरार हुई।

बाहर हुए कई बड़े चेहरे

सरकार बनने के बाद आम आदमी पार्टी की अंदरूनी लड़ाई भी खुलकर बाहर आ गई। लंबी तकरार और कई बैठकों के बाद आखिरकार संस्थापक सदस्य प्रशांत भूषण, योगेंद्र यादव, प्रो. आनंद कुमार, अजीत झा आदि नेता पार्टी से बाहर कर दिए गए।

ओपन कैबिनेट आज

सरकार के 100 दिन पूरा होने के अवसर पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनकी टीम कनॉट प्लेस में सोमवार को ओपन कैबिनेट का आयोजन करेगी। कैबिनेट बैठक के बाद केजरीवाल सरकार जनता से सीधे संवाद करेगी और उनके सवालों का जवाब देगी।

Posted By: Gunateet Ojha

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