'100 प्रतिशत शुद्ध' या सिर्फ मार्केटिंग? भ्रामक फूड लेवल के बारे में क्या कहता है कानून
भारत में खाद्य उत्पादों पर '100% शुद्ध' जैसे भ्रामक दावे और ऑनलाइन ग्रोसरी में अंतर एक गंभीर चिंता का विषय है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है। (एआई द्वारा निर्मित फोटो।)
HighLights
खाद्य उत्पादों पर भ्रामक दावे और ऑनलाइन अंतर आम समस्या।
FSSAI और उपभोक्ता कानून भ्रामक लेबलिंग से सुरक्षा देते हैं।
उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं, सबूत संभाल कर रखें।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। किसी फूड पैकेट पर 100 प्रतिशत शुद्ध फलों का रस, असली शहद या साबुत अनाज वाले बिस्कुट होने का दावा किया जाता है लेकिन भारत में अब यह आम बात हो गई है कि ऐसे दावों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया जाता है।
एक और स्थिति यह है कि ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म पर बताई गई सामग्री और घर पर डिलीवर होने वाले सामान में अंतर होता है। ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का चलन बढ़ने के साथ इस तरह की गड़बड़ियां खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण के लिए एक गंभीर चिंता का विषय बनती जा रही हैं।
तय की गईं जिम्मेदारियां
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009 के तहत निर्माताओं, विक्रेताओं और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों के लिए कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि 'भ्रामक लेबलिंग' क्या होती है, किस अथॉरिटी से संपर्क करना चाहिए और सही सबूत कैसे सुरक्षित रखने चाहिए।
सिर्फ छापेमारी से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती
FSSAI के हालिया आंकड़ों के अनुसार, 1,133 लाइसेंस सस्पेंड किए गए, 52 रद किए गए और 314 परिसरों को सील किया गया। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, FSSAI के नेशनल रिसोर्स पर्सन अश्विन भद्री का कहना है कि असली चुनौती तब शुरू होती है जब इंस्पेक्शन टीम वहां से चली जाती है। इंस्पेक्शन और दंडात्मक कार्रवाई जरूरी है क्योंकि इससे कारोबारियों को याद रहता है कि अधिकारी उन पर नजर रख रहे हैं, लेकिन ऐसे अस्थायी उपाय बार-बार होने वाले नियमों के उल्लंघन के मूल कारणों को दूर नहीं करते।
भद्री बताते हैं, "सख्त कार्रवाई तो बस एक घटना है, जबकि फूड सेफ्टी एक आदत होनी चाहिए।" उन्होंने आगे बताया, "सस्पेंशन का मतलब है कुछ समय के लिए काम का रुक जाना। सवाल यह है कि इस दौरान कारोबार के अंदर क्या बदलाव आया? क्या पेस्ट-कंट्रोल का कॉन्ट्रैक्ट ठीक किया गया या फिर सिर्फ इंस्पेक्शन के लिए किचन की सफाई कर दी गई? क्या समस्या की जड़ का पता लगाया गया या सिर्फ उसके लक्षणों को ठीक किया गया?"
उनका कहना है कि जो उल्लंघन सामने दिखते हैं वे अक्सर कच्चे माल की सोर्सिंग, सप्लायर के वेरिफिकेशन, साफ-सफाई के तरीकों और मैन्युफैक्चरिंग के दौरान क्वालिटी चेक जैसी गहरी समस्याओं की ओर इशारा करते हैं।
2025-26 के संसदीय आंकड़े भी इसी कमी को दर्शाते हैं
भद्री कहते हैं, "आंकड़े बताते हैं कि चुनौती कहां है। सरकार ने संसद को बताया कि 2025-26 में खाद्य पदार्थों के 2,23,808 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 40,023 नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए यानी लगभग हर पांच में से एक नमूना खराबी वाला था। ये आंकड़े अनंतिम हैं। नियमों का पालन न करने के दायरे में कई चीजें आती हैं। गलत ब्रांडिंग से लेकर असली मिलावट तक। इसी अवधि में 1,918 मामलों में दोषसिद्धि हुई।"
वह आगे बताते हैं, मैं इन दोनों आंकड़ों को किसी अनुपात के रूप में नहीं देखूंगा। लेकिन ये दोनों मिलकर एक बात जरूर बताते हैं कि हमारा सिस्टम समस्याओं का पता लगाने में तो बहुत अच्छा है, लेकिन उन समस्याओं को पूरी तरह से और स्थायी रूप से सुलझाने में उतना सक्षम नहीं है।"
भ्रामक खाद्य लेबल के बारे में भारतीय कानून क्या कहता है?
इन जिम्मेदारियों को तीन कानून नियंत्रित करते हैं। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 और विधिक माप विज्ञान अधिनियम, 2009।
1. सामग्री को सही क्रम में बताना जरूरी है
FSSAI अधिनियम की धारा 23 के तहत बनाए गए खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 खाद्य लेबल के लिए बुनियादी आवश्यकताएं तय करते हैं। चैंबर ऑफ जैन एंड कुमार की सीनियर एसोसिएट अंकिता बताती हैं कि सामग्री के बारे में जानकारी देना एक अनिवार्य शर्त है।
वह कहती हैं, "खाद्य सुरक्षा और मानक (लेबलिंग और प्रदर्शन) विनियम, 2020 के विनियमन 5 के तहत खाद्य निर्माताओं के लिए यह अनिवार्य है कि वे पहले से पैक किए गए खाद्य उत्पादों पर उनमें मौजूद सामग्री की जानकारी दें। आमतौर पर यह जानकारी वजन या मात्रा के आधार पर घटते क्रम में दी जानी चाहिए। कानून यह भी अनिवार्य करता है कि जहां लागू हो वहां एलर्जन (एलर्जी पैदा करने वाले तत्व), पोषण संबंधी जानकारी और खाद्य योजकों (फूड एडिटिव्स) के बारे में जानकारी दी जाए।"
वे कहती हैं, "2026 के संशोधनों में लेबलिंग से जुड़ी कुछ अतिरिक्त शर्तें जोड़ी गई हैं, लेकिन सामग्री के बारे में जानकारी देने की मूल अनिवार्यता को नहीं हटाया गया है।"
2. कोई खाद्य उत्पाद कब मिसब्रांडेड माना जाता है?
खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(f) मिसब्रांडेड खाद्य पदार्थों को परिभाषित करती है। इसका मतलब है कि जब कोई उत्पाद किसी भ्रामक नाम से बेचा जाए, किसी दूसरे खाद्य पदार्थ के विकल्प के रूप में पेश किया जाए या उसमें मौजूद सामग्री या बनावट के बारे में कोई ऐसा बयान, डिजाइन या जानकारी दी जाए जो गलत या गुमराह करने वाली हो।
उदाहरण के लिए यदि कोई उत्पाद 100 प्रतिशत शुद्ध बताकर बेचा जाता है, लेकिन उसमें ऐसी सामग्री शामिल है जिसका जिक्र नहीं किया गया है और जो इस दावे के विपरीत है तो ऐसे उत्पाद पर इन नियमों के तहत कार्रवाई हो सकती है।
जुर्माना उल्लंघन के प्रकार पर निर्भर करता है
धारा 51 (अमानक खाद्य): ऐसा खाद्य पदार्थ जो निर्धारित संरचना मानकों को पूरा नहीं करता, लेकिन जरूरी नहीं कि वह असुरक्षित भी हो। उस पर 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
धारा 52 (गलत लेबल वाला खाद्य पदार्थ): इंसानों के खाने के लिए गलत लेबल वाले खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री, वितरण या आयात करने पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
धारा 53 (गुमराह करने वाले विज्ञापन): खाद्य पदार्थों से जुड़े गुमराह करने वाले विज्ञापनों को प्रकाशित करने या उनमें हिस्सा लेने पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।
लाइसेंसिंग ढांचे के तहत जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) विनियम, 2011 का विनियमन 2.1.8 शामिल है, अधिकारी नियमों का पालन न करने पर किसी खाद्य व्यवसाय के लाइसेंस को निलंबित या रद भी कर सकते हैं।
क्या किसी ऑनलाइन ग्रोसरी प्लेटफॉर्म को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है?
निर्माता यह तर्क दे सकता है कि उत्पाद पर लेबल सही तरीके से लगाया गया था, जबकि प्लेटफॉर्म यह कह सकता है कि विवरण विक्रेता ने अपलोड किया था। लेकिन भारत के नियमों के दायरे में ऑनलाइन खाद्य व्यवसाय और ई-कॉमर्स कंपनियां भी आती हैं। उत्पाद की जानकारी प्रदर्शित करना अनिवार्य है।
खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंसिंग और पंजीकरण) संशोधन विनियम, 2018 जिसमें ई-कॉमर्स खाद्य व्यवसाय संचालकों के लिए प्रावधान जोड़े गए हैं। उसके तहत यह जरूरी है कि प्लेटफॉर्म ग्राहकों को खरीदारी से पहले उत्पाद से जुड़ी सही जानकारी दें।
इन नियमों में यह भी प्रावधान है कि डिलीवरी के समय, उत्पाद की एक्सपायरी में कम से कम 30 प्रतिशत या 45 दिन (जो भी लागू हो) की अवधि बची होनी चाहिए। भ्रामक विवरण देना मना है और उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के तहत मार्केटप्लेस और इन्वेंट्री-आधारित प्लेटफॉर्मों पर कुछ जिम्मेदारियां तय की गई हैं।
उत्पाद का विवरण और विज्ञापन वस्तु की वास्तविक विशेषताओं के अनुरूप होने चाहिए। यह तब और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब किसी लिस्टिंग में उत्पाद को शुद्ध, प्राकृतिक, शुगर-फ्री या साबुत अनाज बताया गया हो। उपभोक्ताओं को सही जानकारी पाने का कानूनी अधिकार है।
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(9) के तहत उपभोक्ताओं को वस्तुओं की गुणवत्ता, मात्रा, क्षमता, शुद्धता, मानक और कीमत के बारे में जानकारी पाने का अधिकार दिया गया है। धारा 2(11) में सेवा में कमी को परिभाषित किया गया है और धारा 2(47) अनुचित व्यापार प्रथाओं से संबंधित है।
यदि डिलीवर किया गया उत्पाद खरीदारी के समय दिए गए विवरण से काफी अलग है तो उपभोक्ता मामले की परिस्थितियों के आधार पर इन कानूनी प्रावधानों का सहारा ले सकते हैं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) भ्रामक विज्ञापनों की जांच कर सकता है और धारा 21 के तहत निर्देश जारी कर सकता है।
यह प्राधिकरण विज्ञापनों को रोकने या उनमें बदलाव करने का आदेश दे सकता है। साथ ही पहली बार नियम तोड़ने पर 10 लाख रुपये तक और उसके बाद के उल्लंघनों पर 50 लाख रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है।
फाइन प्रिंट में लिखी जानकारी सुरक्षा कवच नहीं
2020 के लेबलिंग और डिस्प्ले विनियमों के नियम 4 के अनुसार, अनिवार्य घोषणाएं स्पष्ट, प्रमुख, अमिट और सामान्य खरीद और उपयोग की स्थितियों में आसानी से पठनीय होनी चाहिए और मुख्य डिस्प्ले पैनल के क्षेत्रफल के आधार पर न्यूनतम फॉन्ट ऊंचाई निर्धारित की गई है।
कोई भी निर्माता अस्पष्ट अस्वीकरण का सहारा लेकर अपने लेबलिंग दायित्वों से बच नहीं सकता। अंकिता कहती हैं, "कभी-कभी फाइन प्रिंट (छोटे अक्षरों में लिखी जानकारी) का इस्तेमाल जरूरी बातों को छिपाने के लिए किया जा सकता है, जिससे उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण जानकारियों पर ध्यान देना मुश्किल हो जाता है। हालांकि, कानूनी रूप से अनिवार्य लेबलिंग की शर्तों को किसी डिस्क्लेमर या छिपी हुई जानकारी के जरिए टाला नहीं जा सकता।"
अंकिता आगे कहती हैं, "अनिवार्य घोषणाओं को स्पष्ट रूप से दिखाई देने और आसानी से पढ़े जा सकने संबंधी निर्धारित आवश्यकताओं का पालन करना चाहिए। उपभोक्ता भ्रामक या अपर्याप्त जानकारी के खिलाफ संबंधित नियामक प्राधिकरणों और उपभोक्ता आयोगों के समक्ष शिकायत दर्ज कर सकते हैं।"
उपभोक्ताओं को क्या करना चाहिए
150 रुपये या 600 रुपये के ग्रोसरी ऑर्डर के लिए रेगुलेटर या कंज्यूमर कोर्ट (उपभोक्ता अदालत) का सहारा लेना बहुत बड़ी बात लग सकती है। लेकिन उपभोक्ताओं को सीधे कानूनी लड़ाई शुरू करने की जरूरत नहीं है। भारत में कई प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई से पहले के विकल्प मौजूद हैं।
स्टेप 1: पैकेजिंग संभाल कर रखें और गड़बड़ी का रिकॉर्ड रखें
पैकेट या जार को फेंकें नहीं। अंकिता बताती हैं कि पैकेजिंग, इनवॉइस, बैच की जानकारी और तस्वीरें अहम सबूत बन सकती हैं। वे सलाह देती हैं, "उपभोक्ता इस उल्लंघन की शिकायत FSSAI या संबंधित राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग से कर सकते हैं। वे नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) से भी संपर्क कर सकते हैं या संबंधित कंज्यूमर कमीशन में शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सबूत के तौर पर प्रोडक्ट की पैकेजिंग, खरीद का इनवॉइस, बैच नंबर और लेबल की तस्वीरें संभाल कर रखना जरूरी है।"
पांच तरह के सबूत संभाल कर रखें
- रैपर, कार्टन, बोतल या जार। अगर यह अभी भी सील है तो इसे न खोलें।
- ऑर्डर करते समय ऐप पर दिखने वाले प्रोडक्ट के नाम, उसमें मौजूद सामग्री के दावों, पोषण संबंधी जानकारी और तस्वीरों के फुल-स्क्रीन स्क्रीनशॉट।
- प्लेटफॉर्म से डाउनलोड किया गया इनवॉइस और ऑर्डर की जानकारी।
- पैकेट पर मौजूद बैच या लॉट नंबर, निर्माण की तारीख, एक्सपायरी या उपयोग की अंतिम तिथि, एमआरपी और 14 अंकों वाले FSSAI लाइसेंस नंबर की तस्वीरें।
- प्लेटफॉर्म या निर्माता के साथ हुए ईमेल, इन-ऐप चैट और अन्य बातचीत के रिकॉर्ड।
स्टेप 2 : प्लेटफॉर्म के शिकायत निवारण अधिकारी से संपर्क
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 के नियम 4(4) के तहत प्रत्येक ई-कॉमर्स इकाई को अपने शिकायत निवारण अधिकारी का नाम और संपर्क विवरण प्रमुखता से प्रदर्शित करना अनिवार्य है। इस अधिकारी को 48 घंटों के भीतर शिकायत मिलने की पुष्टि करनी होगी और एक महीने के भीतर उसका समाधान करना होगा।
स्टेप 3: नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में शिकायत
अगर प्लेटफॉर्म आपकी समस्या का समाधान नहीं करता है तो उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा चलाई जा रही नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन से संपर्क करें। 1915 पर कॉल करें, एनसीएच मोबाइल ऐप का उपयोग करें या consumerhelpline.gov.in पर जाएं।
स्टेप 4: उल्लंघन की रिपोर्ट सीधे FSSAI को करें
सामग्री, खाद्य सुरक्षा, गलत ब्रांडिंग या भ्रामक दावों से जुड़ी समस्याओं के लिए फूड सेफ्टी कनेक्ट मोबाइल ऐप या फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम पोर्टल (foscos.fssai.gov.in) के माध्यम से शिकायत दर्ज की जा सकती है।
उत्पाद का 14 अंकों का FSSAI लाइसेंस नंबर दें और कथित उल्लंघन की तस्वीरें अपलोड करें।
सामान्य रिफंड अनुरोध से अलग एक विनियामक शिकायत के कारण संबंधित डेजिग्नेटेड ऑफिसर या फूड सेफ्टी ऑफिसर द्वारा जांच की जा सकती है। वे विनिर्माण इकाई, गोदाम या डार्क स्टोर का निरीक्षण कर सकते हैं और कानून के तहत कार्रवाई शुरू कर सकते हैं।
स्टेप 5: कानूनी नोटिस भेजने पर विचार करें
निर्माता और प्लेटफॉर्म को भेजा गया एक लिखित कानूनी नोटिस विसंगति को उजागर कर सकता है और इसमें लेबलिंग और डिस्प्ले रेगुलेशंस, 2020 के रेगुलेशन 5 तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(47) जैसे प्रावधानों का हवाला दिया जा सकता है।
उपभोक्ता आयोग से कब संपर्क करें
अगर निर्माता या प्लेटफॉर्म कार्रवाई करने से इनकार कर देता है तो उपभोक्ता संबंधित उपभोक्ता आयोग में जा सकते हैं। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 34 के तहत जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के पास उन मामलों की सुनवाई का अधिकार है, जिनमें भुगतान की गई राशि 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
शिकायतें edaakhil.nic.in पोर्टल पर दर्ज की जा सकती हैं। यहां आप घर बैठे दस्तावेज जमा कर सकते हैं और जहां अनुमति हो वहां वर्चुअल सुनवाई में भी शामिल हो सकते हैं। इसके लिए वकील रखना जरूरी नहीं है।
इस अधिनियम की धारा 38(2)(c) के तहत आयोग किसी सैंपल को उचित प्रयोगशाला में भेजने का निर्देश दे सकता है।
उपभोक्ता NABL-मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से स्वतंत्र टेस्ट रिपोर्ट भी जमा कर सकते हैं।
उपभोक्ता क्या मुआवजा मांग सकते हैं और क्या कार्रवाई करवा सकते हैं?
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 39(1) के तहत आयोग रिफंड देने, सामान बदलने, नुकसान या चोट (जिसमें मानसिक पीड़ा भी शामिल है) के लिए मुआवजा देने और कानूनी खर्च का भुगतान करने का निर्देश दे सकते हैं।
वे किसी व्यवसाय को अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने, खतरनाक या गलत जानकारी वाले सामान को वापस मंगाने और उपभोक्ता कल्याण कोष में दंडात्मक हर्जाना जमा करने का आदेश भी दे सकते हैं।
इसलिए, किसी एक खरीदारी को लेकर की गई शिकायत के व्यापक परिणाम हो सकते हैं, यदि वही प्रथा अन्य उपभोक्ताओं को भी प्रभावित करती है।
उपभोक्ता अभी भी क्यों हिचकिचाते हैं?
शिकायत दर्ज करना और उसे आगे बढ़ाना हमेशा आसान नहीं होता। इस प्रक्रिया में समय लगता है और यह साबित करना मुश्किल हो सकता है कि किसी उत्पाद की वास्तविक संरचना उसके लेबल पर बताई गई सामग्री से किस तरह अलग है।
निर्माता इस अंतर को तकनीकी या अनजाने में हुई लेबलिंग की गलती बता सकते हैं और उत्पाद की वास्तविक संरचना से जुड़े विवादों के लिए स्वतंत्र जांच की आवश्यकता पड़ सकती है। किराने के सामान की एक छोटी खरीदारी की कम कीमत भी लोगों को शिकायत करने से हतोत्साहित कर सकती है।
मुख्य बाधाएं वे प्रक्रियागत देरी हैं, जिनका खामियाजा कभी-कभी एक आम उपभोक्ता को भुगतना पड़ता है।
फूड लेबल: सिर्फ मार्केटिंग का दावा नहीं
खाद्य व्यवसायों के लिए नियमों का पालन केवल किसी जांच या विवाद के बाद लेबल को ठीक करने तक सीमित नहीं होना चाहिए। उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ी सुरक्षा यह है कि वे किसी पैकेट या ऐप पर प्रमुखता से दिखाए गए दावों से आगे बढ़कर देखें। अगली बार जब किराने का सामान आए तो पैकेट के पीछे की जानकारी देखना उतना ही जरूरी हो सकता है, जितना कि स्क्रीन पर कीमत देखना।
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