फिजिकल होने के बाद चयन के लिए जोड़ी लिखित परीक्षा, अब सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया फैसला; पढ़ें रिपोर्ट
एक्साइज कांस्टेबल भर्ती में फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा जोड़ने के फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की है। ...और पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया
HighLights
फिजिकल के बाद परीक्षा जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने की सुनवाई।
एजुकेशन डेस्क, नई दिल्ली। क्या हो कि अगर कोई भर्ती निकली हो और उसके लिए फिजिकल हो चुके हों। लेकिन अभ्यर्थियों की अधिक संख्या को देखते हुए लिखित परीक्षा को भी बीच भर्ती में ही जोड़ दिया जाये तो जाहिर है कि आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में मायूसी होगी। इस फैसले के बाद भर्ती में फिजिकल में पास हो चुके अभ्यर्थियों ने कोर्ट के दरवाजा खटखटाया और अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है।
एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 में आ गए थे 250 गुणा आवेदन
आपको बता दें कि यह मामला है नागालैंड राज्य का जहां पर एक्साइज कॉन्स्टेबल भर्ती 2025 कुल 46 पदों के लिए निकाली गई थी। नोटिफिकेशन जारी होने के समय इस भर्ती के लिए चयन का माध्यम केवल फिजिकल टेस्ट और इंटरव्यू दिया गया था।
लेकिन 46 पदों के सापेक्ष इस भर्ती के लिए जमकर आवेदन हुए जिनकी संख्या 11521 रही। इसके बाद अभ्यर्थियों को फिजिकल के लिए बुलाया गया जिसमें 5985 उम्मीदवारों फिजिकल देने आए और 2297 अगले राउंड के लिए क्वालीफाई भी हो गए।
फिजिकल के बाद लिखित परीक्षा का आया नोटिस
फिजिकल होने के बाद अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के कारण बाद में 8वीं कक्षा के स्तर को लेकर 100 अंकों की परीक्षा का नोटिस जारी किया गया। इसको देखते हुए अभ्यर्थी कोर्ट चले गए और उन्होंने कहा कि भर्ती की मूल नोटिफिकेशन में चयन का आधार लिखित परीक्षा नहीं था।
पहले इस केस की सुनावी गुवाहाटी हाई कोर्ट द्वारा की गई जहां कोर्ट ने सरकार के फैसले को सही माना। इसके बाद उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जिसको लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया है।
जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने की सुनवाई
इस केस की सुनवाई जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस श्री चंद्रशेखर की बेंच ने की और फैसला दिया कि भर्ती नियमों के तहत प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से चयन की अनुमति राज्य सरकार को है। क्लास 8 के सिलेबस पर आधारित लिखित परीक्षा इस प्रावधान के दायरे में आती है। याचिकाकार्ताओं यह साबित नहीं कर पाए कि संशोधित प्रक्रिया में भाग लेने से उन्हें किसी तरह का नुकसान हुआ है। इसी के चलते सुनवाई के बाद बेंच ने याचिका खारिज करते हुए सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया है।
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