Bihar News: दबंग हो रहे तड़ीपार, 150 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती; लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड पर
लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। राज्य के सभी जिलों में बूथस्तर पर दबंगों असामाजिक और गुंडा तत्वों को चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें ऐसे गुंडा तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं उन्हें तड़ीपार करने का निर्देश दिया जा रहा है। सभी जिलों में डीएम के स्तर से यह आदेश जारी किया जा रहा।
राज्य ब्यूरो, पटना। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस-प्रशासन अलर्ट मोड में है। राज्य के सभी जिलों में बूथस्तर पर दबंगों, असामाजिक और गुंडा तत्वों को चिह्नित करने की कार्रवाई की जा रही है। इनमें ऐसे गुंडा तत्व जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं, उन्हें तड़ीपार करने का निर्देश दिया जा रहा है। सभी जिलों में डीएम के स्तर से यह आदेश जारी किया जा रहा।
पुलिस मुख्यालय के अधिकारियों के अनुसार, राज्य के सभी जिलों में मतदान से पूर्व ही करीब 150 कंपनी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। इनमें 75 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल फरवरी माह में ही आ गए थे जिसके बाद सभी बड़े व महत्वपूर्ण जिलों में दो-दो जबकि छोटे जिलों में एक-एक कंपनी बल की तैनाती की गई थी।
चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद 78 कंपनी केंद्रीय सुरक्षा बल और मांगे गए हैं, जिनकी आवश्यकतानुसार तैनाती की जा रही है। इन केंद्रीय बलों की तैनाती संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों में की जा रही है। इसके अलावा नक्सल प्रभावित जिलों, सीमावर्ती इलाकों और भारत-नेपाल की सीमा पर विशेष चौकसी बरती जा रही है।
पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के डीएम-एसपी को फ्लैग मार्च भी कराने का निर्देश दिया है, ताकि पुलिस-प्रशासन की चौकसी नजर आए। सूत्रों के अनुसार, अभी 150 कंपनी बल की तैनाती चुनाव पूर्व तैयारियों को लेकर की गई है।
इसके बाद जिस चरण में जिन-जिन जिलों में मतदान होगा, वहां मतदान से पहले अलग से सुरक्षा बलों की टीम भेजी जाएगी। केंद्रीय पुलिस बल के साथ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस और एसटीएफ को भी चुनाव पूर्व तैयारियों में लगाया गया है। वारंट और फरारी अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ की ओर से विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
हर दिन मुख्यालय स्तर पर मांगी जा रही रिपोर्ट
चुनाव पूर्व तैयारियों को लेकर भेजे गए निर्देशों का कितना अनुपालन हो रहा, इसकी प्रतिदिन मुख्यालय स्तर से समीक्षा की जा रही है। जिलों में हथियारों के सत्यापन को लेकर क्या कार्रवाई हुई, कितने हथियारों का लाइसेंस रद किया गया इसकी जिलावार रिपोर्ट मांगी जा रही है। इसके अलावा जिलों में सीसीए के तहत तड़ीपार किए जाने वाले और फरार एवं वारंटी अपराधियों की सूची भी तलब की गई है।ॉ
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