महाराष्ट्र में गोकुल डेरी के नामित निदेशकों वाले अध्यादेश पर रोक नहीं, बॉम्बे HC ने जारी किया निर्देश

अध्यादेश की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने फैसला सुनाया कि चार नामित निदेशक 10 नवंबर को होने वाले कोल्हापुर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (गोकुल डेरी) के अध्यक्ष चुनाव में हिस्सा ले सकेंगे और वोट डाल सकेंगे।

25 सदस्यीय नवनिर्वाचित बोर्ड में कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल के नेतृत्व वाले पैनल ने 13 सीटें जीतकर मामूली बहुमत हासिल किया, जबकि महायुति समर्थित पैनल 12 सीटों के साथ अल्पमत में आ गया। हालांकि, राज्य सरकार ने एक अध्यादेश पारित कर चार अतिरिक्त निदेशकों को नामित किया और उन्हें वोट देने का अधिकार दे दिया।

नए अध्यादेश को पिछली तारीख से लागू करने के कड़े विरोध के बावजूद सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया कि चार नामित सदस्यों सहित सभी 29 निदेशक अध्यक्ष पद के चुनाव में वोट डालने के पात्र होंगे।

कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन

इस बीच, कोल्हापुर की सड़कों पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। राज्य कैबिनेट के फैसले के खिलाफ विपक्षी नेता और किसान अपने मवेशियों के साथ जिला कलेक्ट्रेट तक मार्च करते हुए पहुंचे। गोकुल डेरी का सालाना टर्नओवर 4,000 करोड़ रुपये से अधिक है। कांग्रेस एमएलसी सतेज पाटिल ने कहा कि मैं 5.5 लाख किसानों के हितों के लिए लड़ रहा हूं, जबकि सत्ता पक्ष अपने परिवार के सदस्यों को चुनाव जिताने के लिए काम कर रहा है।

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