अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी पर नहीं चला बुलडोजर, AIMIM नेता वारिस पठान और कांग्रेस ने रुकवाई कार्रवाई
दक्षिण मुंबई में दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी संपत्ति हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना इमारत को गिराने की बीएमसी की कार्रवाई स्थानीय विरोध और मस्जिद विवाद के कारण रुक गई।

दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी इमारत पर नहीं चला बुलडोजर
HighLights
दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी इमारत गिराने की कार्रवाई रुकी।
स्थानीय लोगों ने मस्जिद विवाद के कारण विरोध किया।
कांग्रेस विधायक अमीन पटेल ने कार्रवाई का विरोध किया।
राज्य ब्यूरो, मुंबई। दक्षिण मुंबई के भिंडी बाजार स्थित भगोड़े अंडरवर्ल्ड सरगना दाऊद इब्राहिम की पुश्तैनी संपत्ति बताई जाने वाली हाजी इस्माइल हबीब मुसाफिरखाना इमारत पर बुधवार को बीएमसी का बुलडोजर नहीं चल सका।
स्थानीय लोगों के भारी विरोध और इमारत परिसर में स्थित मस्जिद को लेकर पैदा हुए विवाद के कारण महानगरपालिका को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रोकनी पड़ी।
कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस विधायक अमीन पटेल और एआइएमआइएम नेता वारिस पठान भी मौके पर पहुंचे। प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच बातचीत जारी रहने के कारण फिलहाल कार्रवाई टल गई है।
इमारत की जर्जर हालत
बीएमसी के सी वार्ड कार्यालय ने इस इमारत को गिराने के लिए 16 नवंबर को नोटिस लगाया था। इसमें 18 और 19 नवंबर को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई प्रस्तावित थी। इसके लिए भारी पुलिस बंदोबस्त भी किया गया था। करीब 80 से 84 वर्ष पुरानी यह इमारत अत्यंत जर्जर हो चुकी है। महानगरपालिका ने इसे सी-1 श्रेणी की खतरनाक इमारत घोषित किया है।
बीएमसी का तर्क है कि इमारत किसी भी समय गिर सकती है और इससे जान-माल का खतरा है। इसके अलावा यह सेकंड कूपर स्ट्रीट के सड़क चौड़ीकरण प्रोजेक्ट में भी बाधा बन रही है।
ध्वस्तीकरण का विरोध कर रहे स्थानीय लोगों का कहना है कि इमारत के भूतल और परिसर में मस्जिद तथा प्रार्थना स्थल मौजूद है, जहां पांच वक्त की नमाज अदा की जाती है। ऐसे में पूरी इमारत गिराने की कार्रवाई में धार्मिक स्थल भी प्रभावित हो सकता है।
लोगों ने स्पष्ट किया कि वे मस्जिद को किसी भी परिस्थिति में हटाने नहीं देंगे। इसी मुद्दे पर स्थानीय निवासियों के साथ अमीन पटेल और वारिस पठान ने भी बीएमसी की कार्रवाई का विरोध किया।
अमीन पटेल ने दावा किया कि इमारत के स्वामित्व को लेकर मामला वक्फ ट्रिब्यूनल में विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2020 के आदेश के बाद मुंबई उच्च न्यायालय ने 2024 और 2025 में भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाई थी। उनके अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने भी जर्जर संपत्ति की मरम्मत वक्फ बोर्ड से कराने की बात कही थी।
ऐसे में न्यायिक आदेशों की स्थिति स्पष्ट किए बिना बीएमसी को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हालांकि, बीएमसी ने अपने नोटिस में 31 अगस्त 2020 के उच्च न्यायालय के निर्देशों का हवाला दिया है।
दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी
पाकमोडिया स्ट्रीट स्थित यह मुसाफिरखाना इमारत दाऊद इब्राहिम के शुरुआती जीवन और उसके आपराधिक नेटवर्क से जुड़ी रही है। वर्ष 1986 में भारत से फरार होने से पहले दाऊद और उसका परिवार इसी इमारत में रहता था।
जांच एजेंसियों और विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार, यहां उसका कार्यालय भी था और 1993 के मुंबई सीरियल बम धमाकों की साजिश से भी इस ठिकाने का संबंध रहा है।
1993 के धमाकों के बाद सरकार ने स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट (सफेमा) के तहत दाऊद के परिवार की संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की थी। अप्रैल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों की जब्ती से जुड़ी सरकारी कार्रवाई को सही ठहराया था।
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