एमपी स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बने जबलपुर के शैलेन्द्र वर्मा, ग्वालियर के जितेन्द्र शर्मा को 3 वोट से हराया; प्रतिभा वालिया उपाध्यक्ष निर्वाचित
मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल को नया नेतृत्व मिला है, जिसमें जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष चुने गए ...और पढ़ें

काउंसिल में पहली बार मतदान से चुने गए पदाधिकारी।
HighLights
शैलेन्द्र वर्मा मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष बने।
प्रतिभा वालिया उपाध्यक्ष, गौरव मिश्रा कोषाध्यक्ष निर्वाचित हुए।
बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार मतदान से चुनाव।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल को नया नेतृत्व मिल गया है। रविवार को हुए पदाधिकारियों के चुनाव में जबलपुर के वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेन्द्र वर्मा अध्यक्ष निर्वाचित हुए। उन्होंने कड़े मुकाबले में ग्वालियर के अधिवक्ता जितेन्द्र शर्मा को तीन मतों से शिकस्त दी। वर्मा को 14 वोट मिले, जबकि शर्मा के पक्ष में 11 सदस्यों ने मतदान किया।
उपाध्यक्ष पद पर इंदौर की अधिवक्ता प्रतिभा वालिया ने बाजी मारी। उन्होंने जबलपुर के मनीष तिवारी को तीन मतों से पराजित किया। वालिया को 14 और तिवारी को 11 वोट प्राप्त हुए। वहीं, कोषाध्यक्ष पद पर ग्वालियर के अधिवक्ता गौरव मिश्रा ने जीत दर्ज की। उन्होंने सिंगरौली की अन्नू पटेल को महज एक वोट के अंतर से हराया। मिश्रा को 13, जबकि पटेल को 12 मत मिले।
पहली बार मतदान से चुने गए पदाधिकारी
इस चुनाव की सबसे खास बात यह रही कि बार काउंसिल के इतिहास में पहली बार पदाधिकारियों का चयन केवल हाथ उठाकर सहमति जताने की परंपरा से नहीं, बल्कि बाकायदा मतदान के जरिए किया गया। परिषद के सभी 25 निर्वाचित सदस्यों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।
निर्वाचन अधिकारी एवं महाधिवक्ता प्रशांत सिंह की निगरानी में पूरी चुनाव प्रक्रिया संपन्न हुई। तीनों प्रमुख पदों के लिए हुए मुकाबले में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर तीन-तीन वोट, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर केवल एक वोट का अंतर रहा।
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प्रदेश के सवा लाख अधिवक्ताओं को नए नेतृत्व से उम्मीदें
शैलेन्द्र वर्मा के अध्यक्ष निर्वाचित होने से जबलपुर के अधिवक्ता जगत में उत्साह का माहौल है। मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल प्रदेश के करीब सवा लाख अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था है। ऐसे में नए पदाधिकारियों के सामने अधिवक्ताओं के हितों की रक्षा, पेशे से जुड़ी समस्याओं का समाधान और बार काउंसिल की कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने की बड़ी जिम्मेदारी होगी।
नए नेतृत्व से प्रदेश के अधिवक्ता समुदाय को कई अपेक्षाएं हैं। अब सभी की निगाहें इस बात पर रहेंगी कि नई टीम अधिवक्ताओं के हितों और उनकी मांगों को लेकर किस तरह काम करती है।
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