सतना: वाहन जब्ती के विवाद में 'एपस्टीन फाइल' संग मोदी और हरदीप पुरी का भी जिक्र, उपभोक्ता आयोग ने कहा- तथ्यों पर करें बहस

इस पर आयोग के अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि न्यायिक कार्यवाही में केवल प्रकरण से जुड़े तथ्यों और दस्तावेजों के आधार पर ही दलील दी जानी चाहिए। समाचारों के आधार पर असंबंधित टिप्पणियां करना उचित नहीं है।

यह मामला उपभोक्ता परिवाद क्रमांक 190/2024 से जुड़ा है। उदयसागर, कोठी निवासी कमलेश प्रसाद वर्मा ने सेफ मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। विवाद एक ऑटो वाहन (एमपी-19 आर-7829) की फाइनेंसिंग, किस्तों के भुगतान, वाहन जब्त करने और बाद में उसकी बिक्री को लेकर था।

इस पर आयोग के अध्यक्ष श्यामाचरण उपाध्याय ने स्पष्ट किया कि अखबारों या टेलीविजन पर प्रसारित खबरों के आधार पर इस तरह के निष्कर्ष निकालना न्यायिक कार्यवाही का उचित तरीका नहीं है। आदेश में प्रधानमंत्री के संबंध में की गई टिप्पणी को निराधार बताते हुए अधिवक्ता को आयोग के समक्ष इस तरह की भ्रांतियां फैलाने से बचने की हिदायत भी दी गई।

वहीं, फाइनेंस कंपनी का पक्ष था कि वाहन की किस्तों का नियमित भुगतान नहीं किया जा रहा था। बकाया राशि की वसूली के लिए नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन को 37,200 रुपये में बेच दिया गया और बिक्री से मिली रकम ऋण खाते में समायोजित कर दी गई। कंपनी के मुताबिक, इसके बाद भी 2,43,187.99 रुपये की राशि बकाया थी।

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आयोग ने सेवा में कमी के आरोप नहीं माने

दोनों पक्षों के दस्तावेजों और साक्ष्यों का परीक्षण करने के बाद आयोग ने पाया कि आवेदक की ओर से किस्तों का नियमित भुगतान साबित नहीं हुआ। आदेश में यह भी दर्ज किया गया कि वाहन जब्त करने और उसकी बिक्री से पहले आवेदक को नोटिस दिए गए थे।

आयोग ने माना कि सेफ मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज की ओर से सेवा में कमी या अनुचित व्यापार व्यवहार साबित नहीं हुआ है। इसी आधार पर कमलेश प्रसाद वर्मा का परिवाद निराधार मानते हुए खारिज कर दिया गया। आयोग ने दोनों पक्षों को अपने-अपने वाद व्यय स्वयं वहन करने के निर्देश दिए।