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वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए बनी देश की पहली 'रेड टेबल टॉप' सड़क बदहाल, 122 करोड़ खर्च के बाद भी दिखने लगे गड्ढे; विशेष मार्किंग उखड़ी

Published: Mon, 16 Nov 2026 08:54 PM (IST)

11.96 किलोमीटर लंबे फोरलेन प्रोजेक्ट में वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए 25 अंडरपास भी बनाए गए थे। केंद्रीय मंत्री नितिन ...और पढ़ें

रेड कार्पेट का रंग अब फींका पड़ चुका है और सड़क का उखड़ा हिस्सा। (फोटो- जागरण)

रेड कार्पेट का रंग अब फींका पड़ चुका है और सड़क का उखड़ा हिस्सा। (फोटो- जागरण)

HighLights

  1. जबलपुर-भोपाल राजमार्ग पर वन्यजीव सुरक्षा सड़क की लाल परत उखड़ी।

  2. 122 करोड़ की लागत से बनी सड़क में जगह-जगह गड्ढे दिखने लगे हैं।

  3. वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में विशेष मार्किंग का रखरखाव खराब।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। प्रदेश में जबलपुर-भोपाल राष्ट्रीय राजमार्ग-45 पर वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व (पूर्व नौरादेही अभयारण्य) से गुजरने वाले हिस्से में देश की पहली रेड टेबल टॉप मार्किंग बदहाल होने लगी है। वन्यजीवों की सुरक्षा और वाहन चालकों की गति नियंत्रित करने के उद्देश्य से किए गए इस नवाचार की लाल परत जगह-जगह से उखड़ रही है। सड़क पर गड्ढे भी दिखाई देने लगे हैं। ऐसे में इस विशेष सड़क के रखरखाव और मरम्मत को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

11.96 किमी का विशेष फोरलेन 

नौरादेही वन्यजीव क्षेत्र में 11.96 किलोमीटर लंबे हिस्से को फोरलेन बनाने का काम पूरा होने के बाद 23 अगस्त 2025 को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसे राष्ट्र को समर्पित किया था। पूरे फोरलेन परियोजना पर करीब 122.25 करोड़ रुपये खर्च हुए। पिछले दिनों बारिश के समय इस सड़क पर लैंड स्लाइडिंग से एक तरफ से मार्ग भी कुछ दिनों के लिए बाधित हुआ था।

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दो किमी में किया गया था देश का पहला प्रयोग

परियोजना के अंतर्गत वन्यजीवों की आवाजाही वाले संवेदनशील घाट क्षेत्र के करीब दो किलोमीटर हिस्से में पांच मिलीमीटर मोटी थर्मोप्लास्टिक लाल परत बिछाई गई थी। इसे 'टेबल टॉप रेड मार्किंग' नाम दिया गया। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को वन्यजीव संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश का संकेत देना और सड़क की उभरी सतह के कारण गति कम करने के लिए प्रेरित करना था। इस पूरे हिस्से में वन्यजीवों की सुरक्षित आवाजाही के लिए 25 अंडरपास, चेन लिंक फेंसिंग, निगरानी कैमरे और अन्य सुरक्षा इंतजाम भी किए गए थे।

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रखरखाव के लिए अनुबंधित एजेंसी की जिम्मेदारी

केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का रखरखाव संबंधित निर्माण एवं संचालन अनुबंध की शर्तों के अनुसार किया जाता है। ईपीसी परियोजनाओं में निर्धारित दोष दायित्व और रखरखाव अवधि के दौरान ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। वहीं अन्य अनुबंधों में संबंधित रियायतधारी अथवा रखरखाव एजेंसी को यह काम करना होता है।

मंत्रालय ने सड़क पर गड्ढों और दरारों की समय पर मरम्मत तथा नियमित निरीक्षण को भी जरूरी बताया है। एनएचएआई के भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय ने हिरन नदी से सिंदूर नदी तक राष्ट्रीय राजमार्ग-45 के 52.424 किलोमीटर हिस्से के लिए वर्ष 2026 में अल्पकालीन रखरखाव अनुबंध की निविदा जारी की है।

टेबल टॉप रेड मार्किंग पर लैंड स्लाइडिंग पिछले दिनों हुई थी। कुछ सड़क में सुधार कार्य करवाया जा रहा है। सड़क में लगा रेड कलर समय के साथ कुछ फीका पड़ गया है, सुधार के निर्देश दिए हैं।
-पीयूष रंजन यदुवंशी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एनएचएआई

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