MP में 27% OBC आरक्षण की कानूनी लड़ाई ने पकड़ी रफ्तार, सुप्रीम कोर्ट में सरकार की SLP को मिला नियमित नंबर; सुनवाई जल्द
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण की कानूनी लड़ाई तेज हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की विशेष ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।
HighLights
याचिका में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बताई 13 कमियां दूर।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार की SLP को नियमित नंबर मिला।
अंतरिम राहत मिली, तो भर्ती प्रक्रिया पर पड़ सकता है असर।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 प्रतिशत आरक्षण को लेकर चल रही कानूनी लड़ाई में नया घटनाक्रम सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को नियमित नंबर आवंटित कर दिया गया है। इसके साथ ही याचिका की सुनवाई की दिशा में आगे बढ़ने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार की याचिका में सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री ने कुल 13 तकनीकी खामियां बताई थीं। इनमें दस्तावेजों की पृष्ठ संख्या में विसंगति, अस्पष्ट प्रतियां, तारीखों का मेल नहीं होना और आवश्यक हस्ताक्षरों की कमी जैसी आपत्तियां शामिल थीं।
सरकार ने दूर की कमियां
सरकार ने इन सभी कमियों को दूर कर दिया है। अब एसएलपी (सी) क्रमांक 040141/2026 आवंटित हुआ है। इसका डायरी क्रमांक 65767/2026 है। सरकार की प्राथमिकता हाई कोर्ट के नौ अक्टूबर 2026 के फैसले पर स्थगन प्राप्त करना है। यदि सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत मिलती है तो 27 प्रतिशत आरक्षण और 87-13 प्रतिशत के फॉर्मूले को लेकर आगे की भर्ती प्रक्रिया पर असर पड़ सकता है।
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हाई कोर्ट ने 14 प्रतिशत आरक्षण को माना था वैध
उल्लेखनीय है कि हाई कोर्ट ने नौ अक्टूबर को दिए फैसले में ओबीसी आरक्षण को 27 प्रतिशत करने संबंधी 2019 के प्रावधान को असंवैधानिक ठहराते हुए 14 प्रतिशत आरक्षण को ही मान्य माना था। साथ ही 13 प्रतिशत पदों को अनारक्षित श्रेणी में रखने सहित भर्ती प्रक्रिया के संबंध में निर्देश दिए थे। सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब निगाहें सुप्रीम कोर्ट में प्रकरण की सूचीबद्धता और अंतरिम राहत पर टिकी हैं।