दूसरे पुरुष के साथ रहने से नहीं छिनेगा विधवा का संपत्ति में हक; 37 साल पुराने केस में MP हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विधवा के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर सुनाया महत्वपूर्ण फैसला। पति की मृत्यु के बाद वह ...और पढ़ें

मप्र हाई कोर्ट भवन। (फाइल फोटो)
HighLights
पति की मृत्यु के बाद विधवा का संपत्ति अधिकार बरकरार।
दूसरे पुरुष के साथ रहने से अधिकार समाप्त नहीं होता।
MP हाई कोर्ट ने 37 साल पुराने विवाद में फैसला सुनाया।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने विधवा के उत्तराधिकार अधिकारों को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि पति की मृत्यु के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ उसका रिश्ता होने मात्र से पहले पति की संपत्ति पर उसका अधिकार समाप्त नहीं होता। न्यायमूर्ति प्रणय वर्मा की एकलपीठ ने 37 साल पुराने संपत्ति विवाद में यह व्यवस्था देते हुए दूसरी अपील खारिज कर दी।
पति की मौत के बाद दो देवरों के साथ रही महिला
मामला सतना जिले की नागौद तहसील का है। सावित्री बाई की शादी गोपलिया से हुई थी। वर्ष 1950 में पति की मृत्यु के बाद वह जातिगत रीति-रिवाज के अनुसार अपने देवर लल्ली के साथ पत्नी के रूप में रहने लगी। इस संबंध से एक पुत्री भी हुई। बाद में लल्ली की मृत्यु के बाद वह दूसरे देवर साहेबा के साथ रहने लगी। परिवार के अन्य सदस्यों ने जमीन का बंटवारा कर सावित्री बाई को उनके एक-तिहाई हिस्से से वंचित कर दिया।
1989 में सिविल कोर्ट ने महिला के पक्ष में सुनाया फैसला
सावित्री बाई ने संपत्ति में अपना अधिकार पाने के लिए कोर्ट की शरण ली। चार अप्रैल 1989 को सिविल कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया। 25 नवंबर 1993 को जिला न्यायालय ने भी इस निर्णय को बरकरार रखा। इसके खिलाफ साहेबा ने वर्ष 1994 में हाई कोर्ट में सेकेंड अपील दायर की थी। याचिकाकर्ता का तर्क था कि सावित्री बाई उनके साथ पत्नी के रूप में रहने लगी थी, इसलिए पहले पति के परिवार में उनका विधवा के रूप में संपत्ति अधिकार नहीं रह गया था।
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पहली पत्नी जीवित थी, वैधानिक तलाक भी नहीं हुआ था
हाई कोर्ट ने पाया कि उस समय साहेबा की पहली पत्नी कमली जीवित थी और उससे उनका कोई वैधानिक या पारंपरिक तलाक नहीं हुआ था। ऐसे में सावित्री बाई के साथ उनका वैवाहिक संबंध कानूनी रूप से मान्य नहीं था।
ऐसी स्थिति में सावित्री बाई और साहेबा के बीच वैवाहिक संबंध को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती थी। अदालत ने माना कि इस आधार पर सावित्री बाई को उनके पहले पति की संपत्ति में मिले उत्तराधिकार अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
इसी के साथ हाई कोर्ट ने साहेबा की दूसरी अपील खारिज कर दी और सावित्री बाई के पक्ष में पहले से दिए गए दोनों अदालतों के फैसले बरकरार रखे।
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