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कटनी की निलंबित CSP नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से झटका, FIR निरस्त करने की याचिका खारिज

Published: Mon, 16 Nov 2026 03:57 PM (IST)

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया की एफआईआर रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। यह ...और पढ़ें

निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत।

निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को हाई कोर्ट से नहीं मिली राहत।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने सीएसपी नेहा पच्चीसिया की याचिका खारिज की।

  2. छब्बू कोल हत्याकांड से जुड़े आरोपों की जांच जारी रहेगी।

  3. पद के दुरुपयोग और जमीन रजिस्ट्री के आरोप गंभीर हैं।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कटनी के चर्चित छब्बू कोल हत्याकांड की जांच के दौरान पद के दुरुपयोग और दबाव बनाकर जमीन की रजिस्ट्री कराने के आरोपों का सामना कर रहीं निलंबित सीएसपी नेहा पच्चीसिया को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। हाई कोर्ट की युगलपीठ ने उनकी एफआईआर निरस्त करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में सामने आए परिस्थितिजन्य साक्ष्यों की समग्र जांच जरूरी है। ऐसे में विवेचना के शुरुआती दौर में हस्तक्षेप कर आपराधिक जांच पर रोक लगाना उचित नहीं होगा।

न्यायमूर्ति आनंद पाठक और न्यायमूर्ति रामकुमार चौबे की युगलपीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि फिलहाल अदालत को यह तय नहीं करना है कि संबंधित अधिकारी ने अपराध किया है या नहीं, बल्कि यह देखना है कि क्या उपलब्ध सामग्री के आधार पर जांच को शुरुआत में ही समाप्त किया जा सकता है।

हत्या की जांच के दौरान जमीन की रजिस्ट्री कराने का आरोप

मामले की शुरुआत एक अप्रैल 2026 को छब्बू कोल का शव कृषि भूमि में मिलने की घटना से हुई थी। इस हत्याकांड की विवेचना सीएसपी नेहा पच्चीसिया कर रही थीं। आरोप है कि जांच के दौरान उन्होंने अपने पद और आपराधिक कार्रवाई की परिस्थितियों का इस्तेमाल कर रमेश लोधी पर दबाव बनाया। इसके जरिए उसकी जमीन की रजिस्ट्री मारूफ अहमद हनफी के पक्ष में कराने की कथित साजिश रची गई।

यह रजिस्ट्री 15 अप्रैल 2026 को हुई थी। मामले में क्षितिज राज बरापत्रे की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

पांच और दस लाख रुपये के लेनदेन की भी जांच

राज्य शासन की ओर से हाई कोर्ट में दलील दी गई कि मामले में कई महत्वपूर्ण साक्ष्य सामने आए हैं। इनमें बैंक खातों के बीच पांच लाख और दस लाख रुपये के कथित लेनदेन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), मोबाइल टावर लोकेशन, संबंधित लोगों के बयान और सीसीटीवी फुटेज शामिल हैं। शासन का कहना था कि इन सभी तथ्यों को एक साथ रखकर जांच करना जरूरी है।

वहीं, सीएसपी की ओर से पुराने तीन लाख रुपये के लेनदेन को जमीन की रजिस्ट्री से असंबद्ध बताया गया। उन्होंने अपने खिलाफ की गई कार्रवाई को पूर्व में की गई विवेचना के चलते प्रतिशोधात्मक कदम करार दिया।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए पर भी हुई बहस

याचिकाकर्ता की ओर से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए का हवाला देते हुए कहा गया कि एफआइआर दर्ज करने से पहले आवश्यक अनुमति नहीं ली गई। इस पर युगलपीठ ने स्पष्ट किया कि धारा 17ए का संरक्षण हर मामले में स्वतः लागू नहीं होता।

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि जिस कथित कृत्य को अपराध बताया जा रहा है, उसका संबंध अधिकारी के शासकीय दायित्वों के निर्वहन के दौरान लिए गए किसी निर्णय या की गई अनुशंसा से है या नहीं। अदालत ने माना कि मौजूदा परिस्थितियों में पूरी एफआइआर निरस्त करने का पर्याप्त आधार नहीं है।

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कोर्ट बोला- हत्या और मृतक से जुड़े तथ्यों की अनदेखी न हो

युगलपीठ ने अपने आदेश में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकारियों और हत्या के मामले से जुड़े पक्षों के बीच विवाद की जांच करते समय मृतक छब्बू कोल और उसकी हत्या से संबंधित तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। न्याय के हित में जांच निष्पक्ष और किसी भी तरह के बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए।

हालांकि, अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि आदेश में की गई टिप्पणियों को किसी भी पक्ष की दोषसिद्धि या निर्दोषिता का निष्कर्ष नहीं माना जाएगा। फिलहाल हाई कोर्ट के फैसले से सीएसपी की एफआइआर रद्द कराने की कोशिश को झटका लगा है और मामले की जांच जारी रहेगी।

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