'बीमा कंपनियां योग्य वकील नियुक्त करें', MP हाई कोर्ट ने बेबुनियाद अपील पर जताई नाराजगी; मृतक की पत्नी को मिलेगा बढ़ा मुआवजा
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों की कानूनी पैरवी के तरीके पर सख्त टिप्पणी की है, कहा योग्य अधिवक्ता ...और पढ़ें
मप्र हाई कोर्ट। (फाइल फोटो)
HighLights
बीमा कंपनियों को योग्य अधिवक्ता नियुक्त करने की सलाह दी।
हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की बेबुनियाद अपील को खारिज किया।
मृतक के परिजनों का मुआवजा 10.23 लाख से 10.56 लाख किया।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। मोटर दुर्घटना मुआवजे से जुड़े एक मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बीमा कंपनियों की कानूनी पैरवी के तरीके पर सख्त टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने कहा कि बीमा कंपनियों को ऐसे योग्य अधिवक्ता नियुक्त करने चाहिए, जो अदालत में प्रभावी ढंग से पक्ष रख सकें और गवाहों से उचित जिरह करने में सक्षम हों। बिना ठोस तथ्यों और कानूनी आधार के अपील दायर कर न्यायालय का कीमती समय बर्बाद करना उचित नहीं है।
अदालत ने यह टिप्पणी ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की उस अपील पर सुनवाई के दौरान की, जिसमें कंपनी ने मृतक की पत्नी को मुआवजे का हकदार मानने पर सवाल उठाया था। हाई कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील खारिज कर दी। साथ ही मृतक के परिजनों की अपील स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि 10.23 लाख से बढ़ाकर 10.56 लाख रुपये कर दी।
2014 में सड़क हादसे में हुई थी मस्तान की मौत
मामला वर्ष 2014 में हुए सड़क हादसे में मस्तान सिंह की मृत्यु से जुड़ा है। मृतक के परिजनों ने मुआवजे के लिए भोपाल के अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण में याचिका दायर की थी। अधिकरण ने 25 नवंबर 2021 को परिवार को 10.23 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।
इस फैसले को चुनौती देते हुए ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी ने हाई कोर्ट में अपील दायर की। बीमा कंपनी का तर्क था कि कोमल बाई मृतक की कानूनी पत्नी नहीं हैं, इसलिए उन्हें मुआवजे का लाभ नहीं मिलना चाहिए। कंपनी ने अपनी दलील के समर्थन में मृतक के भाई ज्ञान सिंह की गवाही का हवाला दिया था।
बेटे के स्कूल रिकॉर्ड ने साबित किया वैवाहिक संबंध का आधार
हाई कोर्ट ने मामले से जुड़े दस्तावेजों और गवाहियों का परीक्षण किया। इस दौरान मृतक के बेटे विवेक के शैक्षणिक दस्तावेज अहम साबित हुए। इनमें पिता के नाम के स्थान पर मस्तान सिंह और माता के नाम के स्थान पर कोमल बाई दर्ज था।
अदालत ने यह भी पाया कि बीमा कंपनी के जांचकर्ता राजेंद्र कुमार डांगी ने कोमल बाई से उनके वैवाहिक संबंधों की पुष्टि के लिए कोई दस्तावेज नहीं मांगा था। ऐसे में केवल मृतक के भाई की गवाही के आधार पर कोमल बाई को पत्नी मानने से इनकार करने की बीमा कंपनी की दलील स्वीकार नहीं की जा सकती।
वकीलों की कमजोर पैरवी पर कोर्ट ने जताई नाराजगी
सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने बीमा कंपनियों की कानूनी कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। अदालत ने कहा कि बीमा कंपनियां अपने अधिवक्ताओं को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं देतीं और कई बार ऐसे वकीलों को नियुक्त करती हैं, जो प्रभावी पैरवी करने और गवाहों से जिरह करने में सक्षम नहीं होते।
इसके बावजूद ठोस आधार के बिना अपील दायर कर दी जाती है, जिससे न्यायालय का समय व्यर्थ होता है। बीमा कंपनियों को इस व्यवस्था में सुधार करते हुए सक्षम और अनुभवी अधिवक्ताओं की नियुक्ति करनी चाहिए, ताकि अदालत को प्रभावी कानूनी सहायता मिल सके।
बीमा कंपनी की अपील खारिज
हाई कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील निरस्त कर दी। वहीं, मृतक के परिजनों की अपील स्वीकार करते हुए मुआवजे की राशि 10.23 लाख रुपये से बढ़ाकर 10.56 लाख रुपये कर दी। इस फैसले से परिवार को पहले निर्धारित मुआवजे के मुकाबले 33 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे।
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