'अब नर्सरी की कक्षा लगवाएं क्या...', कान्हा में बाघों की मौत पर हाई कोर्ट सख्त; सरकारी रिपोर्ट देखकर पूछा तीखा सवाल
कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने अंतरिम अवधि की जगह पुरानी रिपोर्ट पेश करने पर आपत्ति जताते हुए कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब किया।

HighLights
सरकार के जवाब पर हाई कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जताई।
अंतरिम अवधि की जगह पुरानी रिपोर्ट पेश करने पर आपत्ति।
कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को हाई कोर्ट ने तलब किया।
डिजिटल डेस्क, जबलपुर। कान्हा टाइगर रिजर्व में कैनाइन डिस्टेंपर वायरस (CDV) से बाघों की मौत के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब पर कड़ी नाराजगी जताई है। अदालत ने मौतों की जिस अवधि का विवरण मांगा था, सरकार उससे पहले की रिपोर्ट लेकर पहुंच गई। इस पर मुख्य न्यायाधीश अल्पेश यशवंत कोगजे ने तीखी टिप्पणी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता से पूछा कि क्या उन्हें इंटररेग्नम पीरियड (अंतरिम अवधि) का अर्थ समझाने के लिए नर्सरी की कक्षा लगवानी पड़ेगी?
कोर्ट ने मांगा था अंतरिम अवधि में मौतों का ब्योरा
गुरुवार को युगलपीठ में मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता नीलेश यादव ने बताया कि फिलहाल एक बाघिन की मौत हुई है। इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि 26 अक्टूबर के आदेश में अंतरिम अवधि के दौरान हुई बाघों की मौतों का विवरण मांगा गया था, लेकिन सरकार ने आठ अक्टूबर की रिपोर्ट पेश कर दी।
अदालत ने सरकारी पक्ष की जानकारी और जवाब में गंभीरता की कमी पर नाराजगी जताई। अतिरिक्त महाधिवक्ता भी इंटररेग्नम पीरियड का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सके, जिसके बाद कोर्ट ने तीखी टिप्पणी की।
10 बाघों की मौत का दावा, कोर्ट ने जताई चिंता
मुंबई के चेंबूर निवासी अधिवक्ता एवं वन्यजीव प्रेमी सुबित चक्रवर्ती की जनहित याचिका में दावा किया गया है कि दो अप्रैल से अब तक कान्हा टाइगर रिजर्व में सीडीवी संक्रमण के कारण 10 बाघों की मौत हो चुकी है।
युगलपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता और अदालत, दोनों इस संवेदनशील मामले को लेकर चिंतित हैं, लेकिन सरकार की ओर से प्रस्तुत जानकारी में अपेक्षित गंभीरता नजर नहीं आ रही। अदालत ने निर्देश दिया कि इतने महत्वपूर्ण मामले में महाधिवक्ता स्वयं उपस्थित होकर सरकार का पक्ष रखें।
कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर तलब
हाई कोर्ट ने कान्हा टाइगर रिजर्व के डायरेक्टर को तलब करते हुए वास्तविक स्थिति स्पष्ट करने के निर्देश दिए हैं। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अंशुमान सिंह और केंद्र सरकार की ओर से डिप्टी सॉलिसिटर जनरल सुयश मोहन गुरु उपस्थित हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को होगी।
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