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भोपाल में ऐशबाग के 599 जर्जर मकानों पर सोमवार से चलेगा बुलडोजर, हाई कोर्ट ने रोक लगाने से किया इंकार

Published: Sun, 22 Nov 2026 09:22 PM (IST)

भोपाल के ऐशबाग में 599 जर्जर जनता क्वार्टर्स को तोड़ने का रास्ता साफ हो गया है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने व्यापक ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। हालांकि, एक याचिकाकर्ता के क्वार्टर (EWS-465) पर अगली सुनवाई तक रोक लगाई गई है, जबकि बाकी पर सोमवार से कार्रवाई जारी रहेगी।

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने 599 जर्जर क्वार्टर्स तोड़ने पर रोक से इंकार किया।

  2. याचिकाकर्ता के EWS-465 क्वार्टर पर अगली सुनवाई तक रोक।

  3. हाउसिंग बोर्ड ने पुनर्निर्माण और वैकल्पिक आवास का प्रस्ताव दिया।

डिजिटल डेस्क, जबलपुर। भोपाल के ऐशबाग क्षेत्र में जर्जर घोषित 599 जनता क्वार्टर्स को तोड़ने की प्रस्तावित कार्रवाई का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रविवार को अवकाश के दिन हुई विशेष सुनवाई में व्यापक स्तर पर ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इंकार कर दिया। हालांकि याचिकाकर्ता मोहम्मद हफीज खान के कब्जे वाले क्वार्टर क्रमांक ईडब्ल्यूएस-465 को लेकर न्यायालय ने अंतरिम राहत प्रदान की है। इस क्वार्टर को अगली सुनवाई तक तोड़ने पर रोक रहेगी। मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को निर्धारित की गई है।

1986 में हुआ था निर्माण, 2016 से नोटिस

न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की एकलपीठ के समक्ष प्रस्तुत याचिका में बताया गया कि संबंधित भवन का निर्माण वर्ष 1986 में हुआ था और उसकी जर्जर स्थिति के आधार पर हाउसिंग बोर्ड तथा नगर निगम ने संयुक्त रूप से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की है। सुनवाई के दौरान हाउसिंग बोर्ड की ओर से बताया गया कि परियोजना के तहत 600 जनता क्वार्टर बनाए गए थे। इनमें से 110 का ही आवंटन किया जा सका, जबकि शेष पर अतिक्रमण है। भवनों को खाली कराने और ध्वस्तीकरण के लिए वर्ष 2016 से नोटिस जारी किए जा रहे हैं। रहवासियों को शिविर लगाकर भी कार्रवाई की जानकारी दी गई है।

पुनर्निर्माण के साथ 20 प्रतिशत अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव

हाउसिंग बोर्ड की ओर से न्यायालय को बताया गया कि पूरे परिसर के पुनर्निर्माण की योजना प्रस्तावित है। वैध आवंटियों को उनके वर्तमान कब्जे के अतिरिक्त 20 प्रतिशत निर्माण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी दिया गया है। निर्माण पूरा होने और पुनः कब्जा सौंपे जाने तक वैकल्पिक आवास के लिए किराया देने की बात कही गई है। यह किराया कलेक्टर द्वारा निर्धारित दर के अनुसार दिया जाएगा।

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किराया निर्धारण तक ईडब्ल्यूएस-465 को राहत

याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि कलेक्टर द्वारा 1200 से 1500 रुपये प्रतिमाह किराये का प्रस्ताव दिया जा रहा है, जो संबंधित क्षेत्र में प्रचलित किराये से काफी कम है। इस पर याचिकाकर्ता ने किराया अंतिम रूप से निर्धारित होने तक अपने क्वार्टर का ध्वस्तीकरण रोकने की मांग की। दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि हाउसिंग बोर्ड याचिकाकर्ता और कलेक्टर के साथ बैठक कर किराया निर्धारित करेगा तथा इसकी सूचना आवंटी को देगा।

न्यायालय ने पक्षकारों के बयानों और परिस्थितियों को देखते हुए क्वार्टर क्रमांक ईडब्ल्यूएस-465 के ध्वस्तीकरण पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी। शेष परिसर में सोमवार से प्रस्तावित ध्वस्तीकरण कार्रवाई जारी रखने का रास्ता खुला रहेगा।

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