दूसरी शादी के बाद पत्नी को गुजारा भत्ता नहीं, लेकिन उसके बेटे को देने होंगे 15 हजार रुपये; MP हाई कोर्ट का अहम फैसला
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि यदि पत्नी स्वयं कमाने में सक्षम है तो उसे दूसरे पति ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, इंदौर। दूसरी शादी के बाद पति-पत्नी के बीच हुए विवाद में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि पत्नी खुद कमाने में सक्षम है तो उसे पति से भरण-पोषण राशि पाने का अधिकार नहीं होगा, लेकिन उसके पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे की जिम्मेदारी से दूसरा पति नहीं बच सकता। अदालत ने दूसरे पति को बच्चे के भरण-पोषण के लिए 15 हजार रुपये प्रतिमाह देने का आदेश दिया है। यह राशि भरण-पोषण आवेदन दाखिल करने की तारीख से देय होगी।
न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की पीठ ने मामले में पत्नी के लिए निर्धारित 15 हजार रुपये प्रतिमाह का गुजारा भत्ता समाप्त कर दिया, जबकि उसके बेटे के लिए पहले तय 20 हजार रुपये की राशि घटाकर 15 हजार रुपये कर दी।
दोनों का था दूसरा विवाह
यह मामला उज्जैन जिले के नागदा का है। याचिकाकर्ता पुरुष और महिला का विवाह 21 नवंबर 2020 को हुआ था। दोनों पहले भी विवाहित रह चुके थे। पुरुष की पहली शादी से दो बेटियां हैं, जबकि महिला के पहले विवाह से एक नाबालिग बेटा है, जो उसके साथ रहता है।
महिला ने दूसरे पति पर दुर्व्यवहार, विवाहेतर संबंध और आर्थिक उपेक्षा के आरोप लगाए थे। उसने घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि वह 4 अप्रैल 2022 से पति से अलग रह रही है। महिला ने अपने और बेटे के भरण-पोषण के लिए आर्थिक सहायता मांगी थी।
निचली अदालत ने पत्नी-बेटे के लिए तय की थी अलग-अलग राशि
प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने महिला को 15 हजार और उसके बेटे को 20 हजार रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का आदेश दिया था। दूसरे पति ने इस फैसले को चुनौती दी। इसके बाद सत्र न्यायालय ने आदेश में आंशिक बदलाव किया। हालांकि, राहत नहीं मिलने पर पति ने हाई कोर्ट में पुनरीक्षण याचिका दायर की।
पत्नी की 1.30 लाख रुपये मासिक आय का दिया तर्क
हाई कोर्ट में पति की ओर से दलील दी गई कि महिला एक स्कूल में नौकरी करती है। इसके अलावा वह निजी ट्यूशन और ऑनलाइन कारोबार से भी कमाई करती है। पति ने उसकी कुल मासिक आय करीब 1.30 लाख रुपये होने का दावा किया।
उसने यह भी बताया कि उस पर अपने वृद्ध माता-पिता और पहली शादी से हुई बेटी की देखभाल की जिम्मेदारी है। निचली अदालत ने पति की आय नौकरी से दो लाख और निजी प्रशिक्षण से एक लाख रुपये प्रतिमाह आंकी थी।
बेटे की जिम्मेदारी से नहीं बच सकता दूसरा पति
न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी ने उपलब्ध दस्तावेजों और तथ्यों का परीक्षण करते हुए महिला के स्कूल में कार्यरत होने और उसकी आर्थिक स्थिति को महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने पाया कि महिला स्वयं अपना भरण-पोषण करने में सक्षम है, इसलिए उसे पति से अलग से गुजारा भत्ता देने का आधार नहीं बनता।
हालांकि, अदालत ने बच्चे के मामले को अलग माना। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि महिला के पहले विवाह से जन्मे नाबालिग बेटे का भरण-पोषण सुनिश्चित करना जरूरी है। दूसरे पति को अपनी आय और सामाजिक स्थिति के अनुरूप बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी निभानी होगी।
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पत्नी का भत्ता खत्म, बेटे को हर महीने मिलेंगे 15 हजार
हाई कोर्ट ने अपने फैसले में जिला अदालत द्वारा पत्नी के लिए निर्धारित 15 हजार रुपये प्रतिमाह का भरण-पोषण समाप्त कर दिया। वहीं, बेटे के लिए तय 20 हजार रुपये की राशि घटाकर 15 हजार रुपये प्रतिमाह कर दी। यह भुगतान भरण-पोषण के आवेदन की तारीख से किया जाएगा।
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