पावर ऑफ अटॉर्नी से नहीं मिलता मालिकाना हक, जमीन विवाद में इंदौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

शाजापुर जिले की कृषि भूमि से जुड़े विवाद में हाई कोर्ट ने दोनों अपीलें खारिज कर दीं और विचारण न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। यह मामला कालापीपल तहसील के ग्राम मोहम्मदपुर मच्छनाई स्थित 0.418 हेक्टेयर कृषि भूमि के स्वामित्व और कब्जे से संबंधित था।

वहीं, प्रतिवादी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि जमीन कभी गिरवी नहीं रखी गई थी। वर्ष 2011-12 में यह भूमि केवल एक साल के लिए खेती करने के उद्देश्य से बंटाई पर दी गई थी। राजस्व अभिलेखों में भी जमीन प्रतिवादी के नाम दर्ज थी।

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कब्जा देने वाले के मालिकाना हक को चुनौती नहीं दे सकते

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति विनय सराफ ने पाया कि अपीलकर्ता स्वयं स्वीकार कर रहा है कि उसे जमीन का कब्जा प्रतिवादी के माध्यम से मिला था। ऐसे में वह उसी व्यक्ति के स्वामित्व को चुनौती नहीं दे सकता, जिसके जरिए उसे जमीन का कब्जा प्राप्त हुआ।

कोर्ट ने यह भी कहा कि अचल संपत्ति को गिरवी रखने के लिए कानून के अनुसार पंजीकृत दस्तावेज आवश्यक है। इस मामले में अपीलकर्ता ऐसा कोई पंजीकृत बंधक विलेख पेश नहीं कर सका, जिससे जमीन गिरवी रखने का दावा साबित हो सके। केवल मौखिक साक्ष्य के आधार पर बंधक का दावा स्वीकार नहीं किया जा सकता।