देवास पटाखा फैक्ट्री विस्फोट: 12 मजदूरों की मौत के मामले में दो आरोपियों को हाई कोर्ट से जमानत, जानिए अदालत ने क्या कहा

न्यायमूर्ति आलोक अवस्थी की एकलपीठ ने दोनों आरोपितों की अपील स्वीकार करते हुए निचली अदालत के जमानत खारिज करने वाले आदेश को निरस्त कर दिया। दोनों आरोपी 17 मई 2026 से जेल में बंद थे।

सुरक्षा इंतजामों की अनदेखी से हुआ था हादसा

यह हादसा 14 मई 2026 को देवास जिले की एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुआ था। विस्फोट इतना भीषण था कि 12 मजदूरों की जान चली गई, जबकि 19 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जांच में सामने आया था कि फैक्ट्री में अग्नि सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम नहीं थे। आवश्यक एनओसी और लाइसेंस संबंधी शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। इसके अलावा निर्धारित सीमा से अधिक विस्फोटक सामग्री का भंडारण किया गया था।

जांच एजेंसियों ने मुकेश विज को फैक्ट्री का वित्तीय नियंत्रक और साझेदार बताया था, जबकि अनिल मालवीय पर फैक्ट्री के संचालन की जिम्मेदारी होने का आरोप था।

शासन ने कहा- वित्तीय लेन-देन से भूमिका और साझा मंशा स्पष्ट

जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से दोनों आरोपितों की भूमिका पर सवाल उठाए गए। अभियोजन का तर्क था कि उनके बीच हुए वित्तीय लेन-देन और फैक्ट्री में उनकी जिम्मेदारियों से यह स्पष्ट होता है कि उन्हें वहां की गतिविधियों की जानकारी थी और उनकी साझा मंशा भी थी।

वहीं, बचाव पक्ष ने दलील दी कि किसी मजदूर की मौत के लिए दोनों आरोपितों का कोई विशिष्ट आपराधिक कृत्य सामने नहीं आया है। मामले में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है और अब उन्हें लगातार जेल में रखने का पर्याप्त आधार नहीं है।

अदालत के अनुसार, किसी प्रतिष्ठान से जुड़ा होना या उसमें पद और हिस्सेदारी रखना अपने आप में आपराधिक जिम्मेदारी का प्रमाण नहीं बन सकता। इसके लिए प्रत्येक आरोपी के व्यक्तिगत कृत्य और अपराध से उसके संबंध को साबित करना जरूरी है।

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पटाखा कारोबार दोबारा शुरू करने की छूट नहीं

हाई कोर्ट ने जमानत देते हुए एक अहम बात भी स्पष्ट की। अदालत ने कहा कि आरोपितों को मिली राहत का अर्थ यह नहीं है कि उन्हें पटाखों के निर्माण या विस्फोटक सामग्री के भंडारण की गतिविधियां दोबारा शुरू करने की अनुमति मिल गई है। इस मामले में जमानत का फैसला केवल आरोपितों की हिरासत और उनकी व्यक्तिगत आपराधिक भूमिका से जुड़े कानूनी पहलुओं के आधार पर लिया गया है।