शिवराज के निर्देश के बावजूद सीहोर में आदिवासियों के घर तोड़ने, मक्का फसल उजाड़ने का आरोप, कांग्रेस ने सरकार को घेरा
सीहोर के कोसमी गांव में वन विकास निगम ने आदिवासी परिवारों के घर तोड़े और मक्का की फसल नष्ट की, ...और पढ़ें
डिजिटल डेस्क, भोपाल। प्रदेश के सीहोर जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसमी में वन विकास निगम की कार्रवाई को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। यहां बरेला समुदाय के कई आदिवासी परिवारों के खेतों में खड़ी मक्का की फसल नष्ट किए जाने और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की जानकारी सामने आई है। इस घटनाक्रम से प्रभावित परिवारों के सामने रोजी-रोटी और सिर छिपाने की जगह का संकट पैदा होने की आशंका है।
ग्राम कोसमी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के विदिशा संसदीय क्षेत्र और बुधनी विधानसभा क्षेत्र में आता है। ऐसे में आदिवासी परिवारों के खिलाफ कार्रवाई के आरोपों ने राजनीतिक सरगर्मी भी बढ़ा दी है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के मुताबिक, वन विकास निगम गांव में लंबे समय से रह रहे आदिवासी परिवारों के मकान हटाने की कार्रवाई कर रहा है। इससे प्रभावित परिवारों में नाराजगी और भविष्य को लेकर चिंता है।
घर नहीं तोड़ने के निर्देश, फिर भी कार्रवाई जारी रखने का आरोप
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जिला प्रशासन और वन विभाग के अधिकारियों से चर्चा कर आदिवासी परिवारों के घर नहीं गिराने के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद वन विकास निगम की ओर से कार्रवाई जारी रहने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
यदि मकानों को हटाने की कार्रवाई आगे बढ़ती है, तो कई परिवारों के बेघर होने की आशंका है। हालांकि, कार्रवाई के आधार, प्रभावित परिवारों की स्थिति और उन्हें राहत देने के संबंध में वन विकास निगम तथा जिला प्रशासन का आधिकारिक पक्ष सामने आना बाकी है। ऐसे में पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट होना अभी शेष है।
कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने सरकार को घेरा
कोसमी में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ने की कार्रवाई को लेकर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजीव गुजराती ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने घटना की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि आदिवासियों पर अत्याचार करना मोहन सरकार की आदत बन चुका है।
गुजराती ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के क्षेत्र में आदिवासी परिवारों को उनके घरों से बेदखल किए जाने की घटना शर्मनाक है। उन्होंने मामले में हस्तक्षेप कर प्रभावित परिवारों को राहत दिलाने और कार्रवाई के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की।
ग्राम कोसमी में वन विकास निगम की कार्रवाई को लेकर अब प्रशासन के अगले कदम का इंतजार है।
