ओरछा के रामराजा मंदिर खजाने का 9 साल बाद होगा हिसाब, बगैर सूचना कोष कक्ष खोलने पर छिड़ा विवाद
ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर के कोष का 2017 के बाद अब भौतिक सत्यापन हो रहा है, जिस पर राजनीतिक विवाद ...और पढ़ें

ओरछा में स्थित श्रीरामराजा मंदिर। (फाइल फोटो)
HighLights
श्रीरामराजा मंदिर कोष का 2017 के बाद भौतिक सत्यापन शुरू हुआ।
जनप्रतिनिधियों को सूचना दिए बिना कोष कक्ष खोलने पर विवाद।
मंदिर में वित्तीय अनियमितता का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है।
डिजिटल डेस्क, निवाड़ी। ओरछा के श्रीरामराजा मंदिर का कोष प्रशासनिक जांच और राजनीतिक सवालों के केंद्र में है। मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से चढ़ाए गए आभूषणों और अन्य बहुमूल्य वस्तुओं का वर्ष 2017 के बाद अब भौतिक सत्यापन होने जा रहा है।
कलेक्टर एवं मंदिर प्रबंधन समिति की अध्यक्ष जमुना भिड़े ने इसके लिए जिला पंचायत निवाड़ी के सीईओ रोहन सक्सेना की अध्यक्षता में छह सदस्यीय दल गठित किया है, परंतु इससे पहले दो नवंबर को बिना जनप्रतिनिधियों को सूचना दिए कोष का कक्ष खोलने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं।
कोष कक्ष खोलने पर उठे सवाल
सत्ताधारी दल भाजपा के विधायक अनिल जैन ने भी सूचना नहीं मिलने की बात कही है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने भी अपनी सत्य सनातन स्वाभिमान यात्रा के दौरान 26 नवंबर को ओरछा पहुंचकर हिसाब मांगने की घोषणा की है। इससे भी मामला राजनीतिक रंग ले चुका है।
बता दें कि प्रशासनिक नियमों के अनुसार, मंदिर कोष के भौतिक सत्यापन के लिए कोई निश्चित या अनिवार्य कार्यकाल तय नहीं है। यह प्रबंधन समिति और जिला प्रशासन द्वारा आवश्यकतानुसार की जाने वाली प्रक्रिया है।
2017 के बाद फिर सत्यापन की तैयारी
वर्ष 2017 में हुए अंतिम सत्यापन में सभी बहुमूल्य सामग्रियों को डबल लॉक में सुरक्षित रख दिया था। अब फिर नई सामग्री का अलग से प्रामाणिक रिकॉर्ड तैयार करने और उसका दान पंजी व उपलब्ध अभिलेखों से मिलान कराने की कवायद शुरू की गई है। वर्ष 2017 में भौतिक सत्यापन के दौरान कोष में कितने नग आभूषण या सोना-चांदी मिला था, इसका ब्यौरा सुरक्षा कारणों के चलते सार्वजनिक नहीं किया गया।
सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा वित्तीय अनियमितता का मामला
कोष के सत्यापन के बीच मंदिर में पूर्व में वित्तीय अनियमितताओं का मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। दरअसल, 31 अक्टूबर 2019 की ऑडिट रिपोर्ट में वर्ष 2015 से 2019 के बीच 20 लाख 55 हजार 737 रुपये के गबन की बात सामने आई थी। इससे पहले जांच के बाद 10 सितंबर 2017 को मुकदमा दर्ज हुआ था।
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लोकायुक्त से क्लीन चिट मिलने और नौ साल तक जांच पूरी न होने के कारण 15 जून 2026 को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने तत्कालीन लिपिक मुन्नालाल तिवारी के खिलाफ दर्ज FIR निरस्त कर दी थी, पुलिस ने अब इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है।
2017 के सत्यापन में दर्ज की गई सभी सामग्री की विस्तृत सूची मंदिर की आधिकारिक दान पंजी और जिला कोषालय के अभिलेखों में पूरी तरह सुरक्षित दर्ज है और वह सारा कोष डबल लॉक में सुरक्षित रखा गया है। वर्तमान में गठित छह सदस्यीय दल केवल 2017 के बाद अर्पित की गई नई सामग्रियों का मिलान और पंजीयन करने जा रहा है। दो नवंबर को कक्ष केवल सत्यापन की तैयारियों के निरीक्षण के लिए खोला था। इसकी वीडियोग्राफी और पंचनामा भी है।
-जमुना भिड़े, कलेक्टर, निवाड़ी
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