विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

MP में अब दूर-दराज की बस्तियां भी होंगी रोशन, 20 घरों के मजरा-टोला तक बिजली पहुंचाएगी मोहन सरकार

By Saurabh SoniEdited By: Ravindra Soni
Published: Fri, 13 Nov 2026 08:12 PM (GMT+05:30)

मध्य प्रदेश सरकार 20 घरों वाले दूरदराज के मजरों-टोलों को बिजली से रोशन करने के लिए 200 करोड़ रुपये की ...और पढ़ें

-प्रतीकात्मक चित्र।

-प्रतीकात्मक चित्र।

HighLights

  1. 20 घरों वाले मजरों-टोलों के विद्युतीकरण की नई योजना।

  2. 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव गांधीसागर कैबिनेट में पेश होगा।

  3. हजारों ग्रामीण-वनवासी परिवारों को मिलेगा सीधा बिजली लाभ।

सौरभ सोनी, भोपाल। मध्य प्रदेश में अब 20 मकानों वाले मजरा-टोले भी बिजली से रोशन होंगे। मुख्य गांव से दूर होने के कारण अब तक विद्युतीकरण से वंचित रही ऐसी बस्तियों तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य सरकार नई योजना लाने की तैयारी में है। ऊर्जा विभाग ने इसके लिए 200 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार किया है। वित्त विभाग की सहमति मिलने के बाद इसे 18 नवंबर को नीमच जिले के गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा।

हजारों ग्रामीण-वनवासी परिवारों को मिलेगा लाभ

योजना लागू होने पर प्रदेश के हजारों ग्रामीण और वनवासी परिवारों को सीधा फायदा मिलेगा। फिलहाल मुख्य गांव से दूर बसे कई मजरा-टोले बिजली नेटवर्क से नहीं जुड़ पाए हैं। ऐसे क्षेत्रों को चिह्नित करने के लिए सरकार ने बिजली वितरण कंपनियों को सर्वे करने के निर्देश दिए हैं।

सर्वे के बाद संबंधित बस्तियों में एलटी (लो टेंशन) लाइन का विस्तार किया जाएगा। जरूरत के मुताबिक नए ट्रांसफार्मर भी लगाए जाएंगे, ताकि घरों तक बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। योजना के दायरे में वन क्षेत्रों से लगी बस्तियों के साथ सभी वर्गों के परिवारों को शामिल किया जाएगा।

धरती आबा और पीएम-जनमन की तर्ज पर राज्य की अलग योजना

केंद्र सरकार की धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीएजेजीयूए) और पीएम-जनमन योजना के तहत आदिवासी तथा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों (पीवीटीजी) के घरों तक बिजली पहुंचाने के लिए ऑन-ग्रिड और ऑफ-ग्रिड सौर ऊर्जा के विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

इसी तर्ज पर मध्य प्रदेश सरकार अपनी अलग योजना तैयार कर रही है। हालांकि, इसका लाभ केवल जनजातीय परिवारों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सभी वर्गों के ऐसे परिवारों को दिया जाएगा, जिनकी बस्तियां अब तक बिजली नेटवर्क से बाहर हैं।

गांधीसागर कैबिनेट में हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का होगा प्रस्तुतीकरण

गांधीसागर में होने वाली कैबिनेट बैठक में 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली पंप हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का भी प्रस्तुतीकरण किया जाएगा। बैठक में शामिल मंत्रियों को परियोजना स्थल का भ्रमण कराया जाएगा। इस परियोजना की पूरी क्षमता पर लगातार छह घंटे तक बिजली उत्पादन किया जा सकेगा। इसके निर्माण पर करीब 11,500 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है।

यह भी पढ़ें- MP की नर्मदा घाटी में मिला 65 लाख साल पुराना जीवाश्म! मैमथ या स्टेगोडान का हो सकता है विशाल जबड़ा; देखकर ग्रामीण अचंभित

परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के खेमला ब्लाक के गांव में विकसित की जा रही है। इसके लिए लगभग 414 हेक्टेयर भूमि पर निर्माण कार्य किया जा रहा है। योजना के अनुसार, दिसंबर 2026 में टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन शुरू करने और जून 2027 से पूरी परियोजना का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ करने का लक्ष्य रखा गया है।

अभयारण्य में चीतों को भी देखेंगे मंत्री

कैबिनेट बैठक के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव सहित मंत्रिमंडल के सदस्य गांधीसागर अभयारण्य का भ्रमण भी करेंगे। इस दौरान मंत्री अभयारण्य में चीतों को देखेंगे।

देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए Hindi News देखें। Live Cricket Score , IPO Listings, Shiv Chalisa, राशिफल और दुर्गा चालीसा पर अन्य जानकारी पाएं।