MP में ग्रामीणों को बड़ा तोहफा: स्वामित्व योजना में 87000 करोड़ रुपये की संपत्ति की निश्शुल्क रजिस्ट्री, सरकार भरेगी 9 हजार करोड़ स्टांप ड्यूटी

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni

Published: Wed, 04 Nov 2026 07:18 PM (IST)

मध्य प्रदेश सरकार स्वामित्व योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 87,000 करोड़ रुपये की संपत्ति की निःशुल्क रजिस्ट्री करवा रही ...और पढ़ें

HighLights

ग्रामीणों को 87 हजार करोड़ की संपत्ति की मुफ्त रजिस्ट्री।
सरकार भरेगी 9 हजार करोड़ रुपये का स्टांप शुल्क।
49.5 लाख संपत्तियों का सर्वे पूरा, 600 गांवों में जारी।

वैभव श्रीधर, भोपाल। प्रदेश में स्वामित्व योजना के अंतर्गत सरकार ग्रामीण क्षेत्र में आबादी भूमि की निश्शुल्क रजिस्ट्री करवा रही है। अभी 49,52,567 संपत्तियों का कलेक्टर गाइड लाइन से आकलन कराया गया है। इनका मूल्य 87 हजार करोड़ रुपये निकला है। स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क में दी गई छूट करीब नौ हजार करोड़ रुपये आंकी गई है। अब यह राशि सरकार पंजीयन एवं मुद्रांक को अपने बजट से देगी। इसके लिए राशि की मांग की गई है, जिसका प्रावधान आगामी वर्ष के बजट में किया जाएगा।

49.5 लाख संपत्तियों का सर्वे पूरा, 600 गांवों में काम जारी

सरकार की स्वामित्व योजना में आबादी भूमि पर बने मकान, दुकान, खलिहान और खाली भूखंड का मालिकाना हक उपभोगकर्ता को दिया जाना है। इसके लिए ड्रोन से सर्वे कराकर लगभग 49.5 लाख प्रॉपर्टी संपत्तियां चिह्नित की जा चुकी हैं। 600 गांवों में सर्वे चल रहा है। इनका डाटा आने के बाद यह संख्या और बढ़ेगी।

55-60 लाख तक पहुंच सकता है आंकड़ा

सरकार का आकलन है कि निश्शुल्क रजिस्ट्री के लिए पात्र संपत्तियों की संख्या 55 से 60 लाख के बीच पहुंचेगी। इनकी रजिस्ट्री कराने के लिए स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क से सरकार ने छूट दी है ताकि ग्रामीणों को कोई वित्तीय भार न पड़ेग मगर यह राशि वाणिज्यिक कर विभाग को सरकार ने देने का वादा किया है।

इसके लिए राजस्व विभाग के बजट में 3,800 करोड़ रुपये का प्रावधान है, मगर यह राशि 87 हजार करोड़ रुपये के हिसाब से कम है। इस राशि के साथ जिन पांच सौ गांवों में सर्वे चल रहा है, उनकी अनुमानित प्रॉपर्टी के आधार पर स्टांप ड्यूटी और पंजीयन शुल्क नौ हजार करोड़ रुपये बन रहा है।

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एसएमएस से बताएंगे, आपकी फीस सरकार ने चुका दी

भले ही ग्रामीणों की रजिस्ट्री निश्शुल्क करवाई जा रही है, लेकिन प्रत्येक लाभार्थी को एसएमएस के माध्यम से बताया जा रहा कि कितना शुल्क सरकार को देना पड़ा। इसका उद्देश्य यह है कि संबंधित को यह पता रहे कि यदि वह रजिस्ट्री कराता तो कितनी राशि लगती।