बरकतउल्ला विश्वविद्यालय का गजब कारनामा... 35 साल तक हाजिरी का हिसाब ही नहीं, फिर भी बांट दिया 275 करोड़ रुपये वेतन

सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब विश्वविद्यालय के पास कर्मचारियों की उपस्थिति का रिकॉर्ड ही नहीं था, तो उनके नियमित रूप से काम पर आने और वेतन पाने की पुष्टि किस आधार पर की जाती रही? वेतन बिलों को किसने प्रमाणित किया और भुगतान की मंजूरी देने से पहले किन दस्तावेजों की जांच हुई? इन सवालों ने विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्यप्रणाली को कठघरे में खड़ा कर दिया है।

धर्मेंद्र सिंह ने सवाल उठाया है कि शिक्षकों की कक्षाओं में मौजूदगी, पढ़ाने के निर्धारित घंटे, अवकाश आवेदन और विभागीय रिपोर्टों का सत्यापन किस तरह किया जाता था। यदि उपस्थिति दर्ज करने की व्यवस्था नहीं थी, तो वेतन बिलों को नियमित रूप से स्वीकृति देने का आधार क्या था? उन्होंने करीब 275 करोड़ रुपये के वेतन भुगतान से जुड़े दस्तावेजों की भी जांच कराने की मांग की है।

उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, वर्ष 1988 में विश्वविद्यालय में केवल पांच शिक्षक कार्यरत थे। वर्तमान में यहां 20 विभागों में 40 शिक्षक सेवाएं दे रहे हैं। इनके अलावा 21 संविदा शिक्षक और करीब 250 अतिथि विद्वान भी कार्यरत हैं। विश्वविद्यालय का मौजूदा सालाना व्यय लगभग 13 करोड़ रुपये बताया गया है।

जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि उपस्थिति का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने के बावजूद वेतन बिलों को किस अधिकारी ने प्रमाणित किया। भुगतान के लिए कौन-सी प्रक्रिया अपनाई गई और क्या उपस्थिति के विकल्प के तौर पर कोई अन्य दस्तावेज या रिकॉर्ड मौजूद था। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि उस दौरान निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं का पालन किया गया था या नहीं।

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275 करोड़ के भुगतान का हिसाब खंगालने की मांग

आरटीआई आवेदक धर्मेंद्र सिंह ने 35 वर्षों के दौरान हुए करीब 275 करोड़ रुपये के वेतन भुगतान का पूरा ब्योरा सार्वजनिक करने और संबंधित दस्तावेजों का मिलान कराने की मांग की है। उनका कहना है कि जब कर्मचारियों की उपस्थिति का आधिकारिक रिकॉर्ड ही नहीं था, तो इतने लंबे समय तक वेतन भुगतान किस आधार पर होता रहा, इसकी गहन पड़ताल जरूरी है।

अब विश्वविद्यालय प्रशासन की प्रस्तावित जांच पर निगाहें टिकी हैं। जांच से यह स्पष्ट हो सकेगा कि उपस्थिति का रिकॉर्ड नहीं रखने के लिए कौन जिम्मेदार था, वेतन बिलों का सत्यापन कैसे हुआ और भुगतान की पूरी प्रक्रिया में निर्धारित नियमों का पालन किया गया था या नहीं।