MP में बदलेगी सार्वजनिक परिवहन की तस्वीर, छह महीने में दौड़ेंगी 520 नई ई-बसें; प्रमुख मार्गों पर बनेंगे चार्जिंग स्टेशन

By Digital Desk Edited By: Ravindra Soni

Published: Mon, 09 Nov 2026 08:59 PM (IST)

मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए अगले छह महीने में 520 नई ई-बसें जोड़ी जाएंगी। ...और पढ़ें

HighLights

छह महीने में 520 नई ई-बसें होंगी शामिल।
प्रमुख मार्गों पर नौ नए चार्जिंग केंद्र बनेंगे।
स्मार्ट चार्जिंग और जीपीएस निगरानी प्रणाली का विस्तार।

राज्य ब्यूरो, भोपाल। मध्य प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए इलेक्ट्रिक बसों का बेड़ा तेजी से बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के तहत अगले छह महीने में 520 अतिरिक्त ई-बसें शामिल करने की तैयारी है। सरकार का लक्ष्य इस सेवा में कम से कम 50 प्रतिशत बसें इलेक्ट्रिक रखने का है। इसके लिए बसों की संख्या बढ़ाने के साथ चार्जिंग नेटवर्क और अन्य जरूरी सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

वर्तमान में प्रदेश में 96 पीएम ई-बसें और 120 इंटरसिटी ई-बसें संचालित हो रही हैं। दिसंबर 2027 तक इनकी कुल संख्या बढ़ाकर 1,100 करने की तैयारी है। ई-बसों के नियमित संचालन के लिए प्रमुख परिवहन मार्गों और बस डिपो पर चार्जिंग स्टेशन विकसित किए जाएंगे।

छह महीने में नौ नए चार्जिंग केंद्र बनाने की योजना

फिलहाल प्रदेश में सात चार्जिंग केंद्र संचालित हैं। अगले छह महीने में नौ नए केंद्र विकसित करने की योजना है। इसके तहत बस डिपो को पर्याप्त क्षमता वाले बिजली नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, ताकि बसों की चार्जिंग में परेशानी न हो। साथ ही सौर ऊर्जा सहित नवीकरणीय ऊर्जा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

स्मार्ट चार्जिंग और बैटरी प्रबंधन पर जोर

मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने ई-बसों के विस्तार के साथ उनके संचालन, बिजली की खपत और यात्री सुविधाओं को ध्यान में रखकर कार्ययोजना तैयार की है। इसमें स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम, बैटरी प्रबंधन और बिजली के बेहतर उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

बसों की बैटरी की स्थिति और क्षमता की नियमित निगरानी होगी। इस्तेमाल के बाद उपयोग के योग्य बैटरियों को अन्य कार्यों में लगाने और उनकी उपयोगिता समाप्त होने पर रीसाइक्लिंग की व्यवस्था भी विकसित की जाएगी।

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जीपीएस से मिलेगी बसों की लोकेशन

ई-बसों के संचालन को जीपीएस आधारित निगरानी प्रणाली और प्रदेश स्तरीय इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे बसों की उपलब्धता, उनके निर्धारित समय पर संचालन और लोकेशन की जानकारी यात्रियों तक पहुंचाने में मदद मिलेगी।

ई-बसों की संख्या बढ़ने और तकनीकी निगरानी व्यवस्था मजबूत होने से प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन को अधिक व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में काम आगे बढ़ेगा।